जन्मवर्ष १९०० नोंदल्याने निवडणूक यंत्रणेचा भोंगळपणा उघड; एस. चोकलिंगम यांच्या पाठपुराव्यानंतर ६ ऑक्टोबरला तांत्रिक त्रुटी दुरुस्त.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। मतदारयादी म्हणजे लोकशाहीचा पाया; पण याच पायाची वीट जर चुकीच्या आकड्यांनी रचली जात असेल, तर निवडणूक व्यवस्थेच्या अचूकतेवर प्रश्न उपस्थित होणारच! महाराष्ट्रातील विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेदरम्यान तब्बल २ लाख ७० हजार ३१३ मतदारांचे जन्मवर्ष चुकून १९०० नोंदवले गेले. परिणामी, प्रारूप मतदारयादीत या नागरिकांचे वय १०१ ते १५० वर्षांदरम्यान दाखवण्यात आले. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या माहिती तंत्रज्ञान प्रणालीतील त्रुटीमुळे हा प्रकार घडल्याचे वृत्त आहे. ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप यादीतील या गंभीर विसंगतीने निवडणूक डेटाच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. यातील तब्बल २ लाख ३७ हजार ९७४ नोंदी नाशिक जिल्ह्यातील कळवण (अनुसूचित जमाती), चांदवड आणि देवळाली (अनुसूचित जाती) या तीन विधानसभा मतदारसंघांतील होत्या. उर्वरित ३२ हजार ३३९ नोंदी राज्याच्या इतर भागांतील होत्या. नागरिकांच्या जन्मतारखेची नोंद ही किरकोळ बाब नाही; त्यावर मतदाराची ओळख आणि पात्रतेशी संबंधित माहिती अवलंबून असते. अशा वेळी हजारो नव्हे, तर लाखो नोंदींमध्ये एकाच प्रकारची चूक होणे ही गंभीर प्रशासकीय बाब आहे.
या त्रुटीची दुरुस्ती करून घेण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांनी पाठपुरावा केला. उपलब्ध वृत्तानुसार, त्यांच्या कार्यालयाने २ सप्टेंबर रोजी निवडणूक आयोगाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडे जुन्या मतदारयाद्यांतील जन्मतारीख व वय आणि एसआयआर-२०२६ गणना अर्जांतील जन्मतारखांची माहिती मागितली. त्यानंतर ८ सप्टेंबर रोजी पुन्हा विनंती करण्यात आली. माहिती मिळण्यास विलंब झाल्याने चोकलिंगम यांनी १७ सप्टेंबर रोजी वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग यांना पत्र लिहून आवश्यक माहिती तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. निवडणूक आयोगाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे नेतृत्व सीमा खन्ना यांच्याकडे असल्याचे वृत्तात नमूद आहे. अखेर ६ ऑक्टोबर रोजी तांत्रिक दुरुस्ती करण्यात आली आणि चुकीच्या वयाच्या नोंदी सुधारण्यात आल्या. एका महिन्याहून अधिक काळ लागल्यानंतर झालेली ही दुरुस्ती दिलासादायक असली, तरी इतक्या मोठ्या त्रुटीची दखल घेऊन ती दुरुस्त करण्यासाठी एवढा वेळ का लागला, याचे उत्तर जनतेला मिळणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणाने निवडणूक यंत्रणेतील माहितीचे केंद्रीकरण, राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांना उपलब्ध असलेला तांत्रिक प्रवेश आणि डेटाची पडताळणी या मुद्द्यांना पुन्हा ऐरणीवर आणले आहे. प्रारूप मतदारयादीत सुमारे ७.७२ कोटी मतदारांचा समावेश होता, तर पुनरीक्षणापूर्वीची संख्या सुमारे ९.७९ कोटी होती. या मोठ्या प्रक्रियेत प्रत्येक नोंदीची अचूकता तपासणे ही केवळ संगणकीय जबाबदारी नसून लोकशाहीवरील विश्वास टिकवण्याची अट आहे. चूक दुरुस्त झाली म्हणून प्रकरण संपले, असे मानता येणार नाही; त्रुटी नेमकी कशी निर्माण झाली, स्वयंचलित तपासणीने ती आधीच का पकडली नाही आणि भविष्यात अशा चुका टाळण्यासाठी कोणती यंत्रणा उभारली जाणार, हे स्पष्ट झाले पाहिजे. मतदारयादीतील आकडे हे केवळ संगणकावरील नोंदी नसतात—ते नागरिकांच्या लोकशाही हक्काशी जोडलेले असतात. म्हणूनच निवडणूक आयोगाने दुरुस्तीबरोबरच जबाबदारी निश्चित करून पडताळणीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे गरजेचे आहे.