कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनावेळी रायसीना हिल परिसरात २४ तास इंटरनेट बंद; गृहसचिव गोविंद मोहन यांचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र, अवमान नोटीस मागे घेण्याची विनंती.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। नवी दिल्ली : राजधानीत आंदोलनाची चाहूल लागताच इंटरनेटचे बटण बंद करायचे आणि नंतर न्यायालयात माफी मागायची, हा कारभार लोकशाहीच्या कसोटीवर तपासण्याची वेळ आली आहे. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ९ ऑक्टोबरच्या रात्री १० ते १० ऑक्टोबरच्या रात्री १० वाजेपर्यंत दिल्लीतील रायसीना हिल परिसराच्या चार किलोमीटरच्या परिघात मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडू नये आणि शांतता राखली जावी, या कारणास्तव हा निर्णय घेतल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केले नसल्याचा दावा करतानाच केंद्राने बिनशर्त माफीही मागितली. केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांनी बुधवारी रात्री दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून सरकारची भूमिका मांडली. आंदोलन रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना परिस्थितीच्या गांभीर्याच्या तुलनेत योग्य आणि प्रमाणबद्ध होत्या, असा सरकारचा युक्तिवाद आहे. पण प्रश्न असा आहे की, कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पार पाडताना नागरिकांच्या माहिती मिळवण्याच्या आणि संवाद साधण्याच्या अधिकारावर किती मर्यादा घालता येतील?
कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनावरून दिल्लीतील निर्बंधांचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. ११ ऑक्टोबरला न्यायालयाने शांततापूर्ण जमावाला बेकायदेशीररीत्या ताब्यात घेऊ नये, सार्वजनिक वाहतूक सुरळीत ठेवावी आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीच्या अधीन राहून इंटरनेट सेवा खंडित करू नयेत, असे निर्देश दिले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने ११ ऑक्टोबरच्या आदेशात बदल करण्याची मागणी केली आहे. विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रात, मर्यादित कालावधीसाठी आणि कायद्यातील आवश्यक प्रक्रियेचे पालन करून इंटरनेट बंद करण्याची परवानगी असावी, अशी सरकारची भूमिका आहे. तसेच गृहसचिव गोविंद मोहन यांच्याविरुद्ध बजावलेली अवमान नोटीस मागे घेण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात सरकारची माफी हा एक भाग आहे; पण इंटरनेट बंद करण्याचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होता का, हा मूळ प्रश्न अद्याप महत्त्वाचा आहे. आंदोलनाच्या दिवशी सार्वजनिक वाहतूक आणि नागरिकांच्या हालचालींवरही निर्बंध आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच संपूर्ण शहर ठप्प करून आंदोलन हाताळण्याच्या दृष्टिकोनावर आक्षेप घेतला होता.
सुरक्षा यंत्रणांना परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचा अधिकार आहे; मात्र तो अधिकार अमर्याद नाही. इंटरनेट आज चैटपुरते मर्यादित नसून शिक्षण, रोजगार, बँकिंग, व्यापार आणि आपत्कालीन संपर्काचे साधन आहे. त्यामुळे काही भागांत इंटरनेट बंद करण्याचा निर्णय घेताना ठोस कारणे, मर्यादित कालावधी आणि कायदेशीर प्रक्रिया पाळली गेली का, याची कसून तपासणी होणे आवश्यक आहे. माफी मागितल्याने प्रश्न संपत नाहीत; न्यायालयीन निर्देशांचे पालन आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण यांची जबाबदारी सरकारवर कायम राहते.