२७ ऑक्टोबरपासून काउंटरवरून काढलेल्या तिकिटांनाही विमा कवच; सर्वोच्च न्यायालयाचे रेल्वे बोर्डाला निर्देश, तिकीटदर वाढीचा अधिकृत निर्णय नाही
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! आता केवळ ऑनलाइन तिकीट काढणाऱ्यांनाच नव्हे, तर रेल्वे आरक्षण काउंटरवरून तिकीट घेणाऱ्यांनाही प्रवास विम्याचे संरक्षण मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २७ ऑक्टोबर २०२६ पासून सर्व रेल्वे स्थानकांवरील काउंटर तिकिटांनाही ऑनलाइन तिकिटांप्रमाणे विमा संरक्षण देण्याचे निर्देश भारतीय रेल्वेला दिले आहेत. न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. मात्र, या निर्णयामुळे रेल्वेचे तिकीटदर वाढणार असल्याचा दावा करण्यास अधिकृत आधार नाही. विमा संरक्षणाचा विस्तार आणि प्रवासभाडेवाढ या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. सध्या ऑनलाइन आरक्षण करताना पात्र प्रवाशांना प्रवास विमा निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो; परंतु प्रत्यक्ष काउंटरवर तिकीट घेणाऱ्या प्रवाशांना तशीच सुविधा मिळत नव्हती. डिजिटल सेवा सहज वापरता न येणाऱ्या आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवाशांना विम्यापासून वंचित ठेवणे योग्य नाही, हा या निर्णयामागील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. रेल्वेने आता न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. प्रवासाचा हक्क सर्वांचा असताना सुरक्षेचे संरक्षण तिकीट काढण्याच्या पद्धतीवर अवलंबून का असावे, हा प्रश्न न्यायालयाच्या भूमिकेतून अधोरेखित झाला आहे.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी जून २०२३ मध्ये ओडिशातील बालासोर येथे झालेल्या भीषण रेल्वे अपघाताशी संबंधित आहे. या दुर्घटनेत २९६ जणांचा मृत्यू झाला होता. रेल्वे सुरक्षा आणि अपघात रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांबाबत दाखल याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान विमा संरक्षणातील तफावतीचा मुद्दा उपस्थित झाला. न्यायालयाने रेल्वे बोर्डाला काउंटर तिकिटांसाठीही ऑनलाइन तिकिटांप्रमाणे विमा लागू करण्याची व्यवस्था करण्यास सांगितले. त्यासाठी २७ ऑक्टोबरची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. न्यायालयाने ‘कवच’ ही स्वयंचलित सुरक्षा यंत्रणा, रेल्वे रुळांलगत कुंपण आणि पादचारी पूल यांसारख्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाईबद्दलही नाराजी व्यक्त केली. रेल्वे बोर्डाने दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात उतरली पाहिजेत, असा न्यायालयाचा स्पष्ट रोख होता.
सध्या ऑनलाइन प्रवास विम्याचा प्रीमियम करांसह प्रति प्रवासी ४५ पैसे असल्याची माहिती उपलब्ध आहे. संबंधित योजनेत अपघाती मृत्यू किंवा कायमस्वरूपी पूर्ण अपंगत्वासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत, कायमस्वरूपी अंशतः अपंगत्वासाठी ७.५ लाख रुपयांपर्यंत आणि दुखापतीवरील उपचारांसाठी २ लाख रुपयांपर्यंत संरक्षणाची तरतूद आहे. मात्र, काउंटर तिकिटांसाठी हाच प्रीमियम लागू होईल का, विम्याची रक्कम कशी आकारली जाईल आणि दाव्याची प्रक्रिया काय असेल, याबाबत रेल्वेच्या अंतिम सूचनांची प्रतीक्षा करावी लागेल. विमा म्हणजे अपघात टाळण्याची हमी नव्हे; तो अपघातानंतर आर्थिक आधार देणारा उपाय आहे. रेल्वे बोर्डाने २७ ऑक्टोबरपूर्वी व्यवस्था स्पष्ट करून प्रवाशांना संभ्रममुक्त करणे आवश्यक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, विमा संरक्षणाचा विस्तार होत आहे; तिकीटदर वाढल्याची अधिकृत घोषणा झालेली नाही.