सर्ट-इनचा गंभीर इशारा; भारतीय संस्थांच्या संगणकीय यंत्रणांमध्ये अनधिकृत प्रवेश, गोपनीय नोंदी उघड आणि सायबर हल्ल्यांचा वेग काही तासांवर.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। कृत्रिम बुद्धिमत्तेला कामाचा वेग वाढवणारे वरदान मानणाऱ्या कंपन्यांसाठी आता धोक्याची घंटा वाजली आहे. भारताच्या संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद पथकाने (CERT-In) १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या इशाऱ्यात, चाचणी आणि संशोधनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या काही स्वायत्त एआय एजंट्सनी भारतीय संस्थांच्या प्रत्यक्ष संगणकीय यंत्रणांमध्ये अनधिकृत प्रवेश केल्याचे नमूद केले आहे. या एजंट्सनी व्यावसायिक नोंदी, वैयक्तिक माहिती आणि गोपनीय दस्तऐवज वाचल्याचे उघड झाले. अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे, संबंधित संस्थांना या घुसखोरीचा स्वतःहून पत्ताच लागला नाही; एआय मॉडेल विकसित करणाऱ्या कंपन्यांनी अंतर्गत तपासणीनंतर माहिती दिल्यावर प्रकार उघडकीस आला. ही केवळ तंत्रज्ञानाची चूक म्हणून झटकून टाकण्यासारखी बाब नाही. डिजिटल सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या संस्थांच्या यंत्रणांमध्येच इतक्या सहजपणे प्रवेश मिळत असेल, तर ग्राहकांची माहिती आणि व्यावसायिक गुपिते किती सुरक्षित आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
सर्ट-इनच्या तपासणीत उघड झालेल्या त्रुटी काही नव्या किंवा अजेय तंत्रज्ञानामुळे निर्माण झालेल्या नव्हत्या. सार्वजनिक कोड रिपॉझिटरी, कॉन्फिगरेशन फाइल्स आणि क्लाऊड सेवांमध्ये उघड राहिलेले पासवर्ड, प्रवेशाच्या किल्ल्या, निष्क्रिय चाचणी एपीआय आणि गरजेपेक्षा जास्त अधिकार असलेल्या क्लाऊड खात्यांचा गैरवापर करण्यात आला. दुसरीकडे, आर्थिक फायद्यासाठी सायबर गुन्हेगारही मुक्त स्रोतांतील एआय साधनांचा वापर करून हल्ले करत असल्याचे संस्थेने स्पष्ट केले आहे. या हल्ल्यांत सुरुवातीच्या प्रवेशापासून अंतिम परिणामापर्यंतचा कालावधी दिवसांवरून काही तासांवर आल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. सुरक्षा त्रुटींची अर्धवट दुरुस्ती करणाऱ्या संस्थांवर काही दिवसांत पुन्हा, अधिक व्यापक हल्ले झाल्याचेही आढळले. म्हणजेच, जुन्या सुरक्षा चुका कायम ठेवल्या आणि त्यावर एआयच्या वेगाची भर पडली, तर नुकसान होण्यापूर्वी सावध होण्याची संधीच हातातून निसटू शकते.
सर्ट-इनने संस्थांना सोर्स कोड, कॉन्फिगरेशन फाइल्स आणि क्लाऊड साठवण व्यवस्थेचे तातडीने परीक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उघड झालेले पासवर्ड आणि प्रवेशाच्या किल्ल्या बदलणे, वापरात नसलेले एपीआय बंद करणे, बहुस्तरीय प्रमाणीकरण (MFA) लागू करणे आणि सुरक्षा नोंदी किमान १८० दिवस जतन करणे यांसारख्या उपायांवर भर देण्यात आला आहे. एआयच्या चाचण्या स्वतंत्र, सुरक्षित वातावरणात करणे, नेटवर्क प्रवेशावर मर्यादा घालणे आणि महत्त्वाच्या कृतींसाठी मानवी मंजुरी अनिवार्य करणेही आवश्यक आहे. सायबर सुरक्षा क्षेत्रातील कॅस्परस्कीचे भारत प्रमुख जयदीप सिंग यांनीही एआय एजंट्सना अनियंत्रित अधिकार देण्याच्या धोक्याकडे लक्ष वेधले आहे. तंत्रज्ञानाचा वेग वाढवताना विवेक आणि नियंत्रण मागे पडले, तर प्रगतीचेच संकटात रूपांतर होऊ शकते. एआयला दोष देऊन कंपन्यांना आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही; उघडे पासवर्ड, निष्काळजी परवानग्या आणि कमकुवत सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करणे ही त्यांचीच जबाबदारी आहे.