पिंपरी-चिंचवडमध्ये टँकरने बीआरटी दुभाजकांची स्वच्छता; व्हिडीओ व्हायरल होताच नागरिकांचा संताप, मात्र प्रक्रिया केलेले पाणी वापरल्याचा प्रशासनाचा दावा.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। पिंपरी-चिंचवडमध्ये पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरण्याचे आवाहन करणाऱ्या महापालिका प्रशासनासमोरच आता अस्वस्थ करणारा प्रश्न उभा राहिला आहे. काळेवाडी परिसरात महापालिकेच्या टँकरने बीआरटी मार्गावरील दुभाजक आणि रेलिंग धुतल्याचा व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाल्यानंतर नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. एका बाजूला पाणीटंचाईची चिंता, पाणीकपातीची झळ आणि पुरेशा पाण्यासाठी नागरिकांची धडपड; दुसऱ्या बाजूला रस्ते धुण्यासाठी टँकरचा वापर—हे दृश्य पाहून प्रशासनाच्या नियोजनावर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. पाणीटंचाईच्या काळात सार्वजनिक संसाधनांचा वापर करताना महापालिकेने अधिक संवेदनशीलता आणि पारदर्शकता दाखवणे अपेक्षित आहे. मात्र, व्हिडीओ दिसतो म्हणून पिण्याचे शुद्ध पाणीच वाया घालवले, असा निष्कर्ष तातडीने काढणेही योग्य ठरणार नाही. या प्रकरणात नेमके कोणते पाणी वापरले, किती पाणी खर्च झाले आणि स्वच्छतेचे नियोजन कसे केले, याची स्पष्ट माहिती नागरिकांना मिळणे आवश्यक आहे.
महापालिकेने या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देताना नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा वापर केला नसल्याचा दावा केला आहे. दळणवळण विभागाचे सहशहर अभियंता बापूसाहेब गायकवाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महापालिकेच्या मैलाशुद्धीकरण केंद्रात प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर बीआरटी रेलिंग आणि दुभाजक स्वच्छ करण्यासाठी केला जात आहे. पावसाळ्यात साचलेली माती, चिखल आणि धूळ यांमुळे रेलिंगचा रंग तसेच परावर्तक पट्टे झाकले जातात. त्यामुळे वाहनचालकांना दुभाजक स्पष्ट दिसावेत आणि रस्ते सुरक्षित राहावेत, या उद्देशाने स्वच्छता केली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रशासनाचा हा खुलासा महत्त्वाचा असला, तरी प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर नेमका किती प्रमाणात झाला, याची माहितीही सार्वजनिक व्हायला हवी. कारण शहरात १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याची वेळ आली असताना प्रत्येक निर्णयाची पारदर्शकता महत्त्वाची आहे. रस्ते सुरक्षित ठेवणे आवश्यकच; पण पाणीबचतीचे नियम नागरिकांपुरते मर्यादित न राहता महापालिकेनेही तेवढ्याच काटेकोरपणे पाळले पाहिजेत. प्रक्रिया केलेले पाणी वापरले असेल, तर त्याचा पुरावा आणि वापराचे प्रमाण जाहीर करा; अन्यथा नागरिकांचा संशय दूर होणार नाही.