अभ्यागत प्रवेशाच्या नव्या नियमांमुळे सचिन अहिर आणि अण्णा बनसोडे नाराज; सुरक्षेच्या नावाखाली लोकप्रतिनिधींच्या दालनांतील प्रवेशावर मर्यादा.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। लोकशाहीच्या मंदिरात जनतेला प्रवेश मिळवण्यासाठीही आता नियमांच्या भिंती ओलांडाव्या लागणार असतील, तर लोकप्रतिनिधींच्या पदांचा उपयोग नेमका कशासाठी? मुंबईतील विधानभवनात अभ्यागत प्रवेश पासांवरून निर्माण झालेला वाद हा केवळ प्रशासकीय सोयीचा प्रश्न नाही; तो जनतेच्या प्रतिनिधींपर्यंत नागरिकांना पोहोचण्याच्या अधिकाराशीही संबंधित आहे. विधानपरिषद उपसभापती सचिन अहिर आणि विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांच्या दालनातून दिल्या जाणाऱ्या अभ्यागत पासांवर नव्या नियमांमुळे मर्यादा आल्या आहेत. लोकसत्ता आणि महाराष्ट्र टाइम्सच्या वृत्तानुसार, ३ सप्टेंबरपासून लागू झालेल्या नियमावलीनुसार, सभापती प्रा. राम शिंदे आणि विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांच्या कार्यालयाच्या परवानगीशिवाय अभ्यागतांना प्रवेश मिळणार नाही. सुरक्षेच्या कारणास्तव हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात असले, तरी त्यातून नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील संपर्कावर मर्यादा येत असल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे.
विधानभवनात सुरक्षा महत्त्वाचीच; पण सुरक्षा म्हणजे जनतेला दूर ठेवण्याचा परवाना नव्हे. नियम असावेत, मात्र ते लोकशाहीतील संवादाचे दरवाजे बंद करणारे नसावेत.
या निर्णयावर विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “आज अजित पवार हयात असते, तर अशा प्रकारे आमच्या अधिकारांवर बंधने आणण्याचे धाडस झाले नसते,” अशा आशयाची प्रतिक्रिया त्यांनी दिल्याचे महाराष्ट्र टाइम्सने वृत्त दिले आहे.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मतदारसंघातील नागरिक, कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी आपले प्रश्न घेऊन लोकप्रतिनिधींकडे येतात. प्रवेशासाठी अडथळे निर्माण झाले, तर लोकांची कामे कशी मार्गी लागणार? दुसरीकडे, उपसभापती सचिन अहिर यांनीही नव्या नियमांवर आक्षेप घेतल्याचे वृत्त आहे. प्रवेशातील मर्यादांमुळे काही बैठका विधानभवनाबाहेर आयोजित करण्याची वेळ आल्याचेही समोर आले आहे.
जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनाच अभ्यागत प्रवेशासाठी प्रशासकीय अडथळे जाणवत असतील, तर सामान्य नागरिकांची अवस्था काय असेल, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.
या वादात विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर आणि विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्या कार्यालयांनी घेतलेल्या निर्णयामागे सुरक्षेची गरज असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, सुरक्षा आणि लोकशाहीतील खुलेपणा यांचा समतोल राखणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. कोणाला प्रवेश द्यायचा, किती पास द्यायचे आणि परवानगीची प्रक्रिया किती वेळात पूर्ण करायची, यासाठी स्पष्ट, पारदर्शक नियम असावेत. गर्दी नियंत्रणाच्या नावाखाली लोकप्रतिनिधींच्या दालनांपर्यंत पोहोचण्याचा मार्गच कठीण केला, तर लोकशाही केवळ निवडणुकीपुरती उरेल. सचिन अहिर आणि अण्णा बनसोडे यांच्या अधिकारांचा प्रश्न महत्त्वाचा असला, तरी त्याहून मोठा प्रश्न जनतेच्या प्रवेशाचा आहे. नियमांचा उद्देश व्यवस्था सुधारणे हा असतो; अधिकारांची प्रतिष्ठा कमी करणे किंवा नागरिकांना दारात थांबवणे नव्हे.