वाढता जीवनावश्यक खर्च, इंधनदर आणि सार्वजनिक सेवांवरील नाराजीमुळे देशभर निदर्शने; ५.५ लाख ते ८ लाख सहभागी असल्याचे दावे, हिंसाचारात अटकसत्र.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। फ्रान्समध्ये वाढत्या महागाईचा आणि महाग होत चाललेल्या जगण्याचा प्रश्न अखेर रस्त्यावर धडकला आहे. १७ ऑक्टोबर रोजी पॅरिससह देशातील अनेक शहरांत झालेल्या आंदोलनात सरकारी आकडेवारीनुसार सुमारे ५.५ लाख, तर कामगार संघटना सीजीटीच्या अंदाजानुसार ८ लाख लोक सहभागी झाले. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणव्यवस्थेबाबतच्या तक्रारी, इंधनाचे दर, घटती क्रयशक्ती, सामाजिक विषमता आणि सार्वजनिक सेवांची ढासळती स्थिती या असंतोषामागील प्रमुख कारणांमध्ये आहेत. मात्र, जनतेच्या संतापाला हिंसाचाराची जोड मिळाल्यानंतर आंदोलनाचे गांभीर्य वाढले. पॅरिसमध्ये पोलिसांवर वस्तू फेकणे, वाहने पेटवणे आणि दुकानांची लूटमार झाल्याचे वृत्त आहे. पोलिसांनी जमाव पांगवण्यासाठी अश्रुधुराचा आणि पाण्याच्या फवाऱ्यांचा वापर केला. सरकारच्या आकड्यांत आणि आंदोलकांच्या दाव्यांत फरक असला, तरी जनतेच्या असंतोषाचे प्रमाण दुर्लक्षित करता येणार नाही.
दुसऱ्या बाजूला, लिऑनमध्ये पर्यटन कार्यालयात आग लागली; मार्सेईमध्ये दुकाने आणि महापालिका पोलिस ठाण्याचे नुकसान झाले, तर लिमोज शहरातील टाऊन हॉलला आग लावण्यात आली. लिलमध्ये ॲपल स्टोअरची लूट झाल्याचेही वृत्त आहे. आंदोलनाच्या सुरुवातीला सुमारे ४०० जणांना ताब्यात घेतल्याची माहिती आली; मात्र, दिवसअखेरच्या काही वृत्तांनुसार अटकेचा आकडा १,२०० पर्यंत पोहोचला, तर सुमारे १५० पोलीस कर्मचारी जखमी झाले. त्यामुळे अटकेची संख्या कोणत्या वेळेची आहे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी तोडफोड आणि लूटमार करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिला, तर पंतप्रधान सेबॅस्तियन लेकोर्नू यांनी हिंसाचाराचा निषेध केला. लोकशाहीत सरकारविरोधात आवाज उठवण्याचा अधिकार आहे; पण सार्वजनिक मालमत्ता जाळणे, दुकाने लुटणे आणि पोलिसांवर हल्ले करणे हा निषेधाचा मार्ग नव्हे. संतापाची कारणे समजून घेण्याऐवजी केवळ दडपशाही केली, तर असंतोष अधिक खोलवर जाऊ शकतो; आणि हिंसाचाराला मोकळीक दिली, तर सामान्य नागरिकच त्याची किंमत मोजतात.
या आंदोलनाला २०१८ मधील ‘येलो वेस्ट्स’ चळवळीची पार्श्वभूमी आहे. इंधनदर, महागाई आणि सामाजिक विषमतेविरोधात सुरू झालेल्या त्या आंदोलनाची ठिणगी पुन्हा पेटताना दिसते. यावेळी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणविषयक मागण्या, शाळांतील अपुऱ्या सुविधा, शिक्षकांची कमतरता आणि सार्वजनिक सेवांवरील खर्चाचे प्रश्नही आंदोलनात मिसळले आहेत. सरकारसमोर आव्हान दुहेरी आहे—एकीकडे हिंसक घटकांवर कायद्याची कठोर अंमलबजावणी, तर दुसरीकडे सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक विवंचनेवर ठोस उपाय. केवळ कारवाईच्या घोषणा करून महागाई कमी होत नाही; तसेच रस्त्यांवर जाळपोळ करूनही घरखर्चाचा प्रश्न सुटत नाही. जनतेचा आवाज ऐकणे आणि कायदा-सुव्यवस्था राखणे या दोन्ही जबाबदाऱ्या सरकारला पार पाडाव्याच लागतील. अन्यथा, आजचा रस्त्यांवरील उद्रेक उद्याच्या राजकीय अस्थिरतेत बदलू शकतो.