१६ ऑक्टोबरला ब्रेंट क्रूड १०९.८६ डॉलरवर; पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि रशियाच्या तेल पायाभूत सुविधांवरील हल्ल्यांमुळे पुरवठ्याची चिंता वाढली. भारताच्या महागाईवरही दबाव येण्याची शक्यता.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। Crude Oil Price Per Barrel: जगाच्या अर्थव्यवस्थेची नस म्हणजे कच्चे तेल; त्याच्या दरात उसळी आली की महागाईचे सावट थेट सामान्यांच्या खिशावर येऊन बसते. पश्चिम आशियातील वाढता संघर्ष आणि रशियाच्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवरील हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी, १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर उसळले. ब्रेंट क्रूडचा दर प्रति बॅरल ११० डॉलरच्या जवळ पोहोचून १०९.८६ डॉलरवर बंद झाला, तर अमेरिकेतील वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) ३.५ टक्क्यांनी वाढून १०१.४१ डॉलरवर स्थिरावले. मे महिन्यानंतर ब्रेंटचा हा सर्वोच्च स्तर ठरला. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वाढते हल्ले, सौदी अरेबियातील ऊर्जा पायाभूत सुविधांबाबतची चिंता आणि युक्रेनकडून रशियन तेल प्रकल्पांवरील हल्ले सुरू राहण्याची शक्यता यामुळे बाजारात पुरवठ्याविषयी धास्ती निर्माण झाली.
तेलाचे दर वाढण्यामागे केवळ मागणी-पुरवठ्याचे गणित नाही; युद्धाच्या सावलीत व्यापाऱ्यांची भीतीही किंमती फुगवते. तेलवाहतुकीचे महत्त्वाचे मार्ग धोक्यात आले, तर पुरवठा कमी होण्याच्या शक्यतेने बाजार आधीच अस्वस्थ होतो.
होर्मुझची सामुद्रधुनी ही जागतिक तेलवाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची जीवनवाहिनी आहे. या मार्गातील अडथळ्यांची भीती वाढली की जहाजांची वाहतूक, विमा आणि इंधन पुरवठ्याचा खर्चही वाढू शकतो. त्यातच सौदी अरेबियातील ऊर्जा सुविधांवरील संभाव्य धोक्यांमुळे बाजारातील अस्थिरता तीव्र झाली आहे. दुसरीकडे, युक्रेनने रशियन तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर हल्ले सुरू ठेवल्याने जागतिक बाजारात रशियाकडून होणाऱ्या पुरवठ्याबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
मात्र, दरवाढीचा प्रत्येक टप्पा कायम राहीलच असे नाही. तेलसाठ्यांची उपलब्धता, उत्पादक देशांचे निर्णय, संघर्षाची तीव्रता आणि आपत्कालीन साठ्यातून होणारा पुरवठा यांवर पुढील दिशा ठरेल. त्यामुळे बाजारातील उसळी म्हणजे तात्काळ जागतिक तेलटंचाई, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल; पण पुरवठ्यात खंड पडण्याची शक्यता दुर्लक्षित करणेही धोकादायक आहे.
भारतासाठी हा इशारा अधिक गंभीर आहे. केंद्र सरकारच्या संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, देशाची कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्वाची पातळी २०२५-२६ मध्ये सुमारे ८८ टक्के होती.
त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय दर दीर्घकाळ चढे राहिले, तर आयात खर्च आणि परकीय चलनावरील दबाव वाढू शकतो. पेट्रोल-डिझेलचे दर, मालवाहतूक, शेतीचा खर्च आणि उत्पादनांच्या किमतींवर अप्रत्यक्ष परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, जागतिक तेलदर वाढले म्हणजे देशांतर्गत इंधनदर लगेच वाढतीलच असे नाही; कररचना, तेल कंपन्यांची धोरणे आणि सरकारी निर्णयही महत्त्वाचे असतात. सरकारने पुरवठा सुरक्षित ठेवण्याबरोबरच महागाईचा भार सामान्यांवर पडू नये, यासाठी सज्ज राहिले पाहिजे. कारण जागतिक राजकारणातील संघर्षाची किंमत शेवटी अनेकदा सर्वसामान्य नागरिकाला महागाईच्या रूपाने मोजावी लागते.