पिंपरी-चिंचवडमध्ये रोजच्या कचऱ्याच्या संकलनात ६०० टनांची तफावत; मोशीतील प्रकल्प बंद, वाहनांवर प्रश्नचिन्ह आणि ठेकेदारांच्या बिलांवर संशय.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। पिंपरी-चिंचवड शहरात कचरा गोळा होतोय की आकड्यांचा डोंगर उभा राहतोय, असा सवाल आता नागरिकांना पडणे स्वाभाविक आहे. शहरात रोज सुमारे १,५०० टन कचरा निर्माण होत असल्याचा आरोग्य विभागाचा दावा; पर्यावरण सद्यस्थिती अहवालात १,७९७.३७ टनांची नोंद; आणि सध्याचे संकलन २,१०० टनांपर्यंत पोहोचल्याची माहिती—म्हणजे आकड्यांची तफावतच तब्बल ६०० टनांपर्यंत! मग खरा आकडा कोणता आणि बाकीच्या वजनाची जबाबदारी कोणाची? कचरा संकलन व वाहतुकीचे काम बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड आणि अँटोनी लारा यांच्याकडे असताना, शहरातील संकलन विस्कळीत झाल्याच्या तक्रारी कायम आहेत. वजनानुसार ठेकेदारांची बिले ठरत असतील, तर प्रत्येक टनाची नोंद पारदर्शक असणे ही प्रशासनाची मूलभूत जबाबदारी आहे. शहराबाहेरील कचरा आणून वजन वाढवले जात असल्याचा आरोप झाला आहे; मात्र तो सिद्ध झालेला तथ्य म्हणून मांडता येणार नाही. आरोपांची निष्पक्ष चौकशी आणि वजनकाट्यांच्या नोंदींचे सार्वजनिक लेखापरीक्षण हाच संशय दूर करण्याचा मार्ग आहे.
मोशी कचरा डेपोतील ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्प जून २०२६ पासून बंद आहे. चिमणी कोसळल्यानंतर दुरुस्ती रखडली आणि ८ जुलैला कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यामुळे प्रकल्पाची इमारत कोसळून नऊ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेने कचरा व्यवस्थापनातील सुरक्षिततेचे प्रश्न चव्हाट्यावर आणले. ठेकेदार अँटोनी लारा रिन्यूएबल एनर्जी प्रा. लि. यांना १ ऑक्टोबरपासून दररोज ५० हजार रुपयांचा दंड लागू केल्याचे वृत्त आहे; तरी प्रकल्प सुरू होण्याचा प्रश्न कायम आहे. शहरातील कचऱ्याच्या वाहतुकीसाठी सुमारे ५२० वाहने वापरली जातात. त्यापैकी ३४ वाहनमालकांना नियमभंगाबद्दल प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने एकूण दीड लाख रुपयांचा दंड केला. काही वाहने आयुर्मान संपल्यानंतरही वापरली जात असल्याचा आरोपही आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाईचे संकेत दिले आहेत, तर आरोग्य विभागाचे उपायुक्त डॉ. प्रदीप ठेंगळ यांनी साचलेला कचरा उचलल्यामुळे वजन वाढल्याचे सांगितले. हा खुलासा ग्राह्य धरला, तरी विभागनिहाय आकड्यांतील एवढी मोठी तफावत स्पष्ट करण्याची जबाबदारी संपत नाही.
कचऱ्याची जबाबदारी आरोग्य विभाग आणि पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागात विभागली असली, तरी नागरिकांना विभागांची हद्द नव्हे, स्वच्छ शहर हवे आहे. एका विभागाच्या नोंदीत वर्षभरात ५,५०,२६८.४६ टन, तर दुसऱ्या विभागाच्या नोंदीत ६,५६,०४०.७२ टन कचरा दाखवला जात असल्याने १,०५,७७२.२६ टनांची तफावत समोर येते. हा किरकोळ हिशेब नाही; सार्वजनिक पैशांच्या वापराशी आणि शहराच्या आरोग्याशी संबंधित गंभीर प्रश्न आहे. महापालिकेने दररोजचे वजन, वाहनांच्या फेऱ्या, जीपीएस नोंदी, ठेकेदारांची बिले आणि कचऱ्यावर झालेल्या प्रक्रियेचा तपशील सार्वजनिक करावा. बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड आणि अँटोनी लारा यांच्याकडून करारातील अटींचे पालन होते का, याची स्वतंत्र तपासणी व्हावी. डॉ. विजय सूर्यवंशी आणि डॉ. प्रदीप ठेंगळ यांनी केवळ कारवाईचे आश्वासन न देता कालमर्यादेसह कृती आराखडा जाहीर करावा. शहराला कचरामुक्त करण्याच्या घोषणा भरपूर झाल्या; आता गरज आहे ती पारदर्शक हिशेबाची, सक्षम देखरेखीची आणि जबाबदारांवर प्रत्यक्ष कारवाईची.