दहा कोटींच्या अखाद्य सुपारी प्रकरणात पाच अधिकारी निलंबित; आणखी २० हून अधिक अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार असल्याची चर्चा, दूध पावडर प्रकरणानेही वाढवली चिंता.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। अन्न व औषध प्रशासनात (FDA) आता कारवाईची धग स्वतःच्या दारापर्यंत पोहोचली आहे. जनतेच्या ताटातील अन्न सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेतील काही अधिकाऱ्यांवरच गंभीर अनियमिततेचे आरोप होणे, ही केवळ प्रशासकीय त्रुटी नाही; ती जनतेच्या विश्वासाला बसलेली ठेच आहे. मालेगावमधील सुमारे दहा कोटी रुपये किमतीच्या अखाद्य सुपारी प्रकरणात पाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे निलंबन झाल्याचे वृत्त आहे. नाशिकचे सहआयुक्त अविनाश दाभाडे, अमित रासकर आणि गोपाल कासार, धुळ्याच्या सहायक आयुक्त सुवर्णा महाजन आणि मुंबईचे सहआयुक्त योगेश देशमुख यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली. २५२ मेट्रिक टन निकृष्ट सुपारी नष्ट केल्याचे कागदोपत्री दाखवून ती पुन्हा बाजारात विक्रीस आणली गेल्याचा संशय तपासात व्यक्त झाला आहे. हा आरोप सिद्ध झालेला अंतिम निष्कर्ष नाही; विभागीय चौकशीत त्याची सत्यता स्पष्ट व्हायला हवी. मात्र, अन्नसुरक्षेच्या पहारेकऱ्यांवरच संशयाची सावली पडली असेल, तर केवळ निलंबन पुरेसे नाही—पुराव्यांची साखळी, जबाबदारी आणि संभाव्य संगनमत यांची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे.
दरम्यान, सिन्नर तालुक्यातील पुतळेवाडी येथे सुमारे १७ लाख रुपयांचा संशयास्पद दूध पावडर साठा आढळल्याच्या प्रकरणात सहायक आयुक्त दिनेश तांबोळी आणि अन्नसुरक्षा अधिकारी संदीप तोरणे यांच्याविरोधात शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. चौकशी अहवाल आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडे पाठवण्यात आल्याचे वृत्त आहे. याशिवाय, कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊन केलेल्या कारवाया आणि खासगी कंपन्यांविरोधातील कारवाईत संभाव्य वैयक्तिक हितसंबंध यांचीही पडताळणी सुरू असल्याचे सांगितले जाते. आणखी २० हून अधिक वरिष्ठ अधिकारी कारवाईच्या रडारवर असल्याचा दावा आहे; मात्र या संख्येला अद्याप अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, अशी भूमिका मांडली आहे. आता प्रश्न एवढाच—चौकशी फाइलांच्या कपाटात धूळ खात पडणार, की निष्कर्ष जनतेसमोर येणार? तुकाराम मुंढे आणि नरहरी झिरवाळ यांनी कारवाईची व्याप्ती, चौकशीची कालमर्यादा आणि जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत स्पष्ट माहिती द्यावी. अन्नसुरक्षेच्या बाबतीत संशयालाही गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे; दोष सिद्ध झाल्यास कठोर कारवाई आणि दोष सिद्ध होईपर्यंत न्याय्य प्रक्रिया—या दोन्ही गोष्टी प्रशासनाने पाळल्या पाहिजेत