अभिजीत दीपके यांची तुरुंगातून सुटका; सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्या सुटकेनंतर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरणार. मतदार याद्यांच्या मुद्द्यावरून संघर्ष तीव्र.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। आंदोलन दडपले की असंतोष संपतो, असा समज सत्ताधाऱ्यांनी करून घेऊ नये. दिल्लीतील ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या (CJP) आंदोलनानंतर हाच प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांची सुटका झाल्यानंतर त्यांनी सरकारविरोधातील लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. *टाइम्स ऑफ इंडिया*च्या १८ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या वृत्तानुसार, सौरव दास आणि आशुतोष रांका हे प्रमुख सहकारी सुटल्यावर पक्षाचे नेते एकत्र बसून पुढील रणनीती ठरवणार आहेत. दीपके यांनी अटक आणि ताब्यात घेण्याच्या घटनांमुळे कार्यकर्त्यांना घाबरवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला असून, माघार घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, राजकीय संघर्षात घोषणा करणे सोपे असते; जनतेचा विश्वास टिकवण्यासाठी संघटन, स्पष्ट कार्यक्रम आणि कायदेशीर चौकटीत आंदोलन उभारणे अधिक महत्त्वाचे असते. सीजेपीसमोर आता केवळ सरकारला घेरण्याचे नव्हे, तर आपल्या आंदोलनाला व्यापक लोकसमर्थन मिळवून देण्याचे आव्हान आहे.
या संघर्षाची ठिणगी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीशी आणि मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाशी (SIR) संबंधित आहे. १३ ऑक्टोबरला जंतरमंतर परिसरात आंदोलन करण्याच्या प्रयत्नानंतर पोलिसांनी सीजेपीच्या १४ कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे. सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना जंतरमंतरवरील निर्बंधांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून पाच दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. जंतरमंतर येथे आंदोलनासाठीची परवानगी रद्द करण्यात आली असतानाही कार्यकर्ते तेथे पोहोचल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. या प्रकरणी कनॉट प्लेस आणि संसद मार्ग पोलीस ठाण्यांत स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. दुसरीकडे, मतदार यादीतील कथित अनियमितता आणि नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकारांबाबत प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, लोकशाहीत शांततापूर्ण निषेधाचा अधिकार अबाधित राहिला पाहिजे. त्यामुळे या प्रकरणात पोलिसांचे म्हणणे, न्यायालयीन आदेश आणि आंदोलकांचे आरोप या तिन्ही बाजू तपासणे आवश्यक आहे.
दीपके यांच्यासाठी पुढचा टप्पा निर्णायक ठरणार आहे. सहकारी तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर आंदोलनाची दिशा, कायदेशीर लढ्याची आखणी आणि जनसंपर्क याबाबत एकत्रित निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले आहे. ‘लहरा दो तिरंगा’ या आंदोलनातून लोकशाही हक्क आणि मतदार याद्यांच्या पारदर्शकतेचा मुद्दा पुढे आणण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, आंदोलन यशस्वी होण्यासाठी केवळ सरकारविरोधी घोषणा पुरेशा नसतात; ठोस पुरावे, स्पष्ट मागण्या आणि शांततापूर्ण मार्गाने सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आवश्यक असतो. सरकारनेही विरोधकांच्या प्रत्येक प्रश्नाकडे संशयाने पाहण्याऐवजी आरोपांची तथ्याधारित उत्तरे द्यायला हवीत. कायद्याचे उल्लंघन झाले असल्यास त्यावर निष्पक्ष कारवाई व्हावी; पण कायद्याच्या नावाखाली वैध निषेधाचा आवाज दडपला जाणार नाही, याचीही खबरदारी घ्यावी. सीजेपीची पुढील रणनीती नेमकी काय असेल, हे सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्या सुटकेनंतर होणाऱ्या बैठकीत स्पष्ट होईल.