महागाई, महागडी घरे, बेरोजगारी आणि शिक्षणावरील खर्चकपातीविरोधात नागरिक रस्त्यावर; भारतात मतदार याद्यांचा वाद, अमेरिकेत ट्रम्पविरोधी ‘नो किंग्स’ मोर्चे.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। जगाच्या नकाशावर देश वेगवेगळे, भाषा वेगवेगळ्या आणि सरकारेही वेगवेगळी; पण सामान्य माणसाच्या खिशाला बसणारी महागाई आणि जगण्याची वाढती किंमत मात्र अनेक ठिकाणी सारखीच! फ्रान्सपासून बेल्जियम, पोर्तुगाल आणि इटलीपर्यंत नागरिकांचा असंतोष रस्त्यावर उतरला आहे. *टाइम्स ऑफ इंडिया*च्या १८ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या वृत्तानुसार, फ्रान्स, बेल्जियम, इटली आणि पोर्तुगालमध्ये राहणीमानाचा खर्च, घरांची वाढती किंमत आणि शिक्षणाच्या खर्चाविरोधात मोठी निदर्शने झाली. फ्रान्समध्ये गृहमंत्री लॉरेंट नुनेझ यांनी सुमारे ५ लाख ५० हजार आंदोलक सहभागी झाल्याचे सांगितले, तर आयोजकांनी हा आकडा ८ लाखांपर्यंत असल्याचा दावा केला. पॅरिसमध्येच सुमारे १ लाख १० हजार नागरिक रस्त्यावर उतरल्याचे वृत्त आहे. राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या सरकारसमोरील हे आव्हान केवळ राजकीय नाही; ते जनतेच्या क्रयशक्तीशी आणि सार्वजनिक सेवांच्या भवितव्याशी जोडलेले आहे. महागाईचा भार जनतेने सहन करायचा आणि धोरणकर्त्यांनी मात्र आकड्यांचा खेळ मांडायचा, अशी भावना बळावली की रस्तेच लोकसभेचे पर्यायी सभागृह बनतात.
बेल्जियममध्ये विद्यापीठांच्या शुल्कवाढीविरोधात विद्यार्थी आवाज उठवत आहेत, तर पोर्तुगालमध्ये घरभाडे आणि घरांच्या किमतींनी तरुणांचे जगणे कठीण केले आहे. इटलीत वेतन आणि दैनंदिन खर्चाचा प्रश्न तापला आहे. अल्बेनियामध्ये शिक्षणव्यवस्था, रोजगाराच्या संधी आणि सरकारी कारभाराविषयी असंतोष व्यक्त होत आहे. तुर्कीतील आंदोलनांची कारणेही स्थानिक राजकीय आणि आर्थिक परिस्थितीशी जोडलेली आहेत; मात्र सर्व देशांतील निदर्शनांना एकच कारण असल्याचे मानणे चुकीचे ठरेल. अर्जेंटिनामध्ये राष्ट्राध्यक्ष हाविएर मायली यांच्या शिक्षणविषयक धोरणांवरून विद्यार्थी, कर्मचारी आणि कामगार संघटनांनी विरोध नोंदवला आहे. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांना विरोध करणाऱ्या ‘नो किंग्स’ नेटवर्कने १७ ऑक्टोबरला विविध शहरांत निदर्शने आयोजित केली. आगामी मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी नागरिकांनी मतदानात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही या मोर्चांतून करण्यात आले.
भारतातील असंतोषाला मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाचा (SIR) मुद्दा कारणीभूत ठरला आहे. विरोधक आणि आंदोलकांनी मतदारांची नावे वगळली जाणे, प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणीही काही निदर्शनांत करण्यात आली. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेनुसार मतदार याद्यांमधील दुबार, मृत किंवा अपात्र नोंदी दुरुस्त करणे हा पुनरीक्षणाचा उद्देश आहे. त्यामुळे आरोप आणि अधिकृत स्पष्टीकरण यांची स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक आहे.
या सर्व घटनांमधून एक गोष्ट स्पष्ट होते—लोकशाहीत नागरिकांना केवळ आश्वासनांचा पाऊस नको, तर जगण्याशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे हवी आहेत. आंदोलन म्हणजे प्रत्येक मागणी योग्यच असे नाही; पण रस्त्यावर उतरलेल्या जनतेचा आवाज ऐकण्याऐवजी तो दडपण्याचा प्रयत्न केल्यास असंतोष अधिक तीव्र होऊ शकतो. सरकार कोणतेही असो, महागाई, शिक्षण, रोजगार, घरांची उपलब्धता आणि मतदानाचा अधिकार या प्रश्नांना उत्तर देणे ही त्यांची जबाबदारी आहे.