पाडकामाचा खर्च बांधकामधारकांकडून वसूल करणार; थकबाकीचा मिळकत करावर बोजा, पुनः अतिक्रमण केल्यास गुन्हा दाखल करण्याचा पुणे महापालिकेचा इशारा.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। पुण्यात अनधिकृत बांधकामे उभी राहतात, त्यांच्यावर कारवाई होते, यंत्रसामग्री धावते, पोलिस बंदोबस्त लागतो आणि अखेर हा सगळा खर्च जनतेच्या पैशातून भागवला जातो! नियम धाब्यावर बसवणाऱ्यांना मात्र कारवाईनंतरही फारसा आर्थिक फटका बसत नसेल, तर अशा मोहिमांचा धाक निर्माण होणार तरी कसा? पुणे महापालिकेने आता या प्रश्नावर कठोर भूमिका घेत पाडकामाचा खर्च संबंधित बांधकामधारकांकडून वसूल करण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्याचे संकेत दिले आहेत. नोटीस देऊनही रक्कम न भरणाऱ्यांच्या संबंधित मिळकतीच्या करनोंदीवर थकबाकीचा बोजा नोंदवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. *पुढारी*च्या १८ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या वृत्तानुसार, वारंवार होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांमुळे महापालिकेच्या यंत्रणेवर आर्थिक भार पडत असून वसुलीचे प्रमाण अत्यल्प राहिले आहे. यापूर्वीच्या वृत्तांतही पाडकामाचा खर्च वसूल करण्यात महापालिकेला अपयश येत असल्याचे समोर आले होते. म्हणजे प्रश्न केवळ अतिक्रमणाचा नाही; तर नियमभंग करणाऱ्यांकडून जबाबदारी निश्चित करून घेण्याच्या प्रशासनाच्या क्षमतेचाही आहे.
शहरातील टेकड्या, पाणवठ्यांचे परिसर, शासकीय जागा आणि उपनगरांमध्ये अनधिकृत बांधकामांचे जाळे पसरत असल्याची तक्रार आहे. काही ठिकाणी लहान भूखंडांवर बहुमजली इमारती उभारून सदनिकांची विक्री केली जाते. परवानग्यांची खातरजमा न करता घर खरेदी करणाऱ्या नागरिकांची फसवणूक होण्याचा धोका त्यामुळे वाढतो. पुणेकर न्यूजच्या १३ ऑक्टोबरच्या वृत्तानुसार, २०२० ते २०२६ या कालावधीत पुणे महापालिकेने अनधिकृत बांधकामांबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमांतर्गत २४ हजार नोटिसा बजावल्या आहेत. एका हजार चौरस फुटांच्या अनधिकृत बांधकामाचे पाडकाम करण्यासाठी अंदाजे एक लाख रुपये खर्च येऊ शकतो. हा खर्च वसूल करण्यासाठी संबंधित विकसकांच्या इतर मिळकतींवरही अतिरिक्त कराचा बोजा टाकण्याची भूमिका प्रशासनाने स्पष्ट केली आहे. मात्र, नोटिसांची संख्या मोठी असताना प्रत्यक्ष कारवाई, वसुली आणि प्रकरणांचा निकाल यांचा हिशेब जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे.
पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रवीण शेंडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नोटीस बजावल्यानंतरही दंड न भरणाऱ्यांच्या मिळकतीवर थकबाकीचा बोजा नोंदवला जाईल. संबंधित रक्कम भरल्याशिवाय त्या मिळकतीचे व्यवहार किंवा विकसन करण्यात अडचणी येऊ शकतात. पुन्हा अतिक्रमण केल्याचे आढळल्यास गुन्हा दाखल करण्याची कारवाईही केली जाणार आहे. यापूर्वी पाडलेली बांधकामे पुन्हा उभारण्याचे प्रकार समोर आल्याने कठोर कारवाईची गरज अधोरेखित झाली आहे.
मात्र, घोषणा करून प्रश्न सुटत नाही. वसुलीची स्वतंत्र नोंद, प्रकरणनिहाय कारवाई आणि दोषींवरील कायदेशीर कारवाईचा नियमित आढावा सार्वजनिक केला, तरच या निर्णयाचा खरा परिणाम दिसेल.