दररोज हजारो तक्रारींचा दावा; १,६०० कोटी रुपये गोठवले, तरी सहा ते सात हजार कोटींच्या नुकसानीचा अंदाज — डिजिटल व्यवहारांच्या सुरक्षिततेवर गंभीर प्रश्न
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। महाराष्ट्रात गुन्हेगारीचा चेहरामोहरा बदलत आहे. पूर्वी चोर घराची कुलपे तोडत होते; आता सायबर भामटे मोबाईलच्या पडद्याआडून थेट बँक खात्यांवर डल्ला मारत आहेत. भीती, घाई, पैशांचा हव्यास, प्रेम आणि विश्वास यांचा गैरफायदा घेत नागरिकांना जाळ्यात ओढले जात आहे. महाराष्ट्र सायबर विभागाकडे दररोज आठ ते दहा हजार सायबर फसवणुकीच्या तक्रारी येत असल्याची माहिती दिली जात आहे. मात्र, हा आकडा नेमक्या कोणत्या प्रकारच्या तक्रारींचा आहे, याची अधिकृत आकडेवारीतून स्पष्टता आवश्यक आहे. कारण तक्रारींची संख्या मोठी असणे ही केवळ आकडेवारीची बाब नाही; त्यामागे आयुष्यभराची बचत गमावलेली कुटुंबे, कर्जबाजारी झालेले नागरिक आणि मानसिक धक्क्यात गेलेले पीडित असू शकतात. डिजिटल प्रगतीचा गजर करणाऱ्या व्यवस्थेसमोर नागरिकांच्या पैशांचे संरक्षण करण्याचे आव्हान उभे आहे.
ऑक्टोबर २०२४ पासून ऑनलाइन फसवणुकीतील सुमारे १,६०० कोटी रुपये गोठवण्यात आल्याचे सांगितले जाते; परंतु याच काळातील एकूण आर्थिक नुकसान सहा ते सात हजार कोटी रुपयांपर्यंत असल्याचा अंदाज आहे. म्हणजे गोठवलेली रक्कम ही अंदाजित नुकसानीच्या तुलनेत मर्यादित आहे. यंदा मागील वर्षाच्या तुलनेत नुकसान १० ते १५ टक्क्यांनी घटल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. हा दिलासा मानायचा की अजूनही प्रचंड नुकसान होत असल्याची धोक्याची घंटा, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. गुंतवणुकीच्या आमिषापासून ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या धमकीपर्यंत गुन्हेगारांचे डाव अधिक चलाख होत आहेत. निवृत्त बँक अधिकाऱ्याची ५८ कोटी १३ लाख रुपयांची फसवणूक झालेल्या प्रकरणात संपूर्ण रक्कम वसूल झाल्याची माहिती दिली गेली आहे. हा अपवाद आशादायक असला, तरी प्रत्येक पीडिताला अशीच मदत मिळते का, यावर प्रशासनाने स्पष्ट उत्तर द्यायला हवे.
गॅस बिलाच्या नावाखाली फसवणूक करणाऱ्या सहा जणांना अटक झाल्याचे वृत्तही समोर आले आहे. तपासाशी संबंधित वृत्तानुसार, या टोळीशी तीन हजारांहून अधिक तक्रारी आणि सुमारे ४३.२५ कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा संबंध जोडण्यात आला आहे. त्यामुळे मूळ मजकुरातील दोन हजारांहून अधिक नागरिकांचा आकडा स्वतंत्रपणे पडताळणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र सायबर विभागाने ऑनलाइन छळ, सेक्सटॉर्शन आणि सायबर बुलिंगच्या जाळ्यात अडकलेल्या २३७ मुली व मुलांना वाचवल्याचेही सांगितले आहे. पण केवळ अटक आणि रक्कम गोठवण्याच्या आकड्यांनी सायबर गुन्हेगारी संपत नाही. अनोळखी लिंक उघडू नका, संशयास्पद ॲप डाउनलोड करू नका, ओटीपी-पिन किंवा बँक तपशील कुणालाही देऊ नका. पोलिस किंवा सरकारी अधिकारी असल्याचे सांगून व्हिडिओ कॉलवर धमकावणाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडू नका. फसवणूक झाल्यास वेळ न दवडता १९३० या राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाइनवर संपर्क साधा आणि राष्ट्रीय सायबर गुन्हे पोर्टलवर तक्रार नोंदवा.
डिजिटल जगात सावधगिरी हीच पहिली सुरक्षा; निष्काळजीपणाची किंमत मात्र आयुष्यभराची बचत असू शकते.