ज्ञानेश कुमार राजीनामा देणार नसल्याचे पृथ्वीराज चव्हाण यांचे भाकीत; राहुल गांधींच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक पारदर्शकतेचा मुद्दा ऐरणीवर
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। निवडणूक ही लोकशाहीची परीक्षा असते; पण त्या परीक्षेचे पर्यवेक्षकच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्याचा आरोप झाला, तर लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षांनी दिल्लीत आंदोलन छेडले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलेल्या विधानाने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. ज्ञानेश कुमार राजीनामा देतील, असे आपल्याला वाटत नसल्याचे सांगताना, त्यांनी राजीनामा दिल्यास नरेंद्र मोदी यांचा पराभव किंवा निवडणुका कशा झाल्या याबाबतची माहिती समोर येईल, असा दावा चव्हाण यांनी केला. हे त्यांचे राजकीय मत आणि आरोप आहेत; त्यातून निवडणूक गैरप्रकार सिद्ध होत नाहीत. मात्र, निवडणूक प्रक्रियेबाबत विरोधकांचा अविश्वास इतका वाढला आहे की त्याकडे केवळ राजकीय कुरघोडी म्हणून दुर्लक्ष करणेही योग्य ठरणार नाही.
विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण म्हणजेच SIR प्रक्रियेत मतदारांची नावे वगळल्याच्या आरोपांवरून हा संघर्ष तीव्र झाला आहे. राहुल गांधी यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आंदोलनात सहभाग घेतला; विरोधी पक्षांच्या मोर्चांना दिल्ली पोलिसांनी अडवले आणि काही नेत्यांना ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे. Cockroach Janta Party (CJP) आणि विद्यार्थी संघटनांनीही आंदोलनाला पाठिंबा दिला. विरोधकांचा आरोप आहे की मतदार यादीतील बदलांचा राजकीय फायदा सत्ताधारी भाजपला होऊ शकतो; निवडणूक आयोगाने मात्र आरोप फेटाळून मतदार यादीतून वगळलेले पात्र नागरिक पुन्हा नोंदणी करू शकतात, अशी भूमिका घेतली आहे.
अशा परिस्थितीत घोषणाबाजीपेक्षा महत्त्वाचे आहे ते पुरावे, स्पष्ट प्रक्रिया आणि स्वतंत्र पडताळणी. आयोगाने प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देणे, विरोधकांनी आरोपांसाठी ठोस पुरावे मांडणे आणि प्रशासनाने शांततापूर्ण आंदोलनाचा घटनात्मक अधिकार जपणे—या तिन्ही गोष्टी लोकशाहीसाठी आवश्यक आहेत.
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याच पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीवरून राज्य सरकारवर टीका केली. दुष्काळाची जबाबदारी सरकारने स्वीकारून उपाययोजना कराव्यात; मात्र सरकार जाहिरातबाजीत गुंतले असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पुणे विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या उमेदवार हर्षदा जाधव विजयी होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. मात्र, उमेदवार सहज निवडून येतील या भ्रमात न राहता कार्यकर्त्यांनी प्रचारासाठी मेहनत घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
एकीकडे दुष्काळ, बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचाराचे प्रश्न, तर दुसरीकडे निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवरील वाद—या दोन्ही आघाड्यांवर सरकार आणि विरोधकांची कसोटी लागणार आहे. सरन्यायाधीशांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना भेटायला हवे होते, असे चव्हाण म्हणाले; मात्र भेट न झाल्याने कोणताही गैरप्रकार सिद्ध होत नाही. शेवटी, लोकशाहीत आरोप करण्याइतकेच ते तपासून पाहणेही महत्त्वाचे आहे. निवडणूक आयोगाने शंका दूर करण्यासाठी पारदर्शकता दाखवावी आणि विरोधकांनी पुराव्यांच्या आधारे प्रश्न उपस्थित करावेत. कारण मतदारांचा विश्वास भाषणांनी नव्हे, तर निष्पक्ष प्रक्रियेने टिकतो.