मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्राचे निर्देश; मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरील आंदोलनातील धरपकडीची चौकशी न्यायालयाच्या कक्षेत
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। लोकशाहीत सरकारला प्रश्न विचारण्याचा आणि शांततेने निषेध नोंदवण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे; तो पोलिसांच्या दंडुक्याने किंवा सरसकट धरपकडीने हिरावून घेता येत नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी मुंबईत झालेल्या आंदोलनातील कथित बेकायदा अटकप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने बेकायदा ताब्यात घेण्याच्या घटना खपवून घेतल्या जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले; मात्र पोलिसांनी कोणालाही ताब्यात घेऊ नये, असा सरसकट मनाई आदेश देण्यास नकार दिला. न्यायालयाचा भर स्पष्ट आहे—प्रत्येक नागरिकाला आंदोलनाचा अधिकार आहे, पण आंदोलन शांततापूर्ण असले पाहिजे आणि बेकायदा कारवाईचा आरोप असेल तर त्याची ठोस उदाहरणे नोंदीवर आणली पाहिजेत.
या प्रकरणी वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते सागर कांतीलाल देवरे यांनी जनहित याचिका दाखल केली. याचिकेनुसार, १० ऑक्टोबरला ऑगस्ट क्रांती मैदान आणि नाना चौक परिसरात सुमारे ६०० जणांना, तर ११ ऑक्टोबरला शिवाजी पार्क परिसरातील आंदोलनाशी संबंधित सुमारे ३०० जणांना ताब्यात घेण्यात आले. ताब्यात घेतलेल्यांमध्ये प्रत्यक्ष आंदोलनात सहभागी नसलेले पादचारी, महिला, लहान मुलांसह असलेली माता आणि ज्येष्ठ नागरिक यांचाही समावेश असल्याचा आरोप करण्यात आला. काही व्यक्तींना घरातून उचलल्याचे दावेही याचिकेत आहेत. दुसरीकडे, राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे यांनी ऑगस्ट क्रांती मैदान परिसरात कोणालाही बेकायदा ताब्यात घेतले नसल्याची भूमिका मांडली; परवानगी नसताना जमावाने नाना चौक अडवल्याने पोलिसांनी गर्दी पांगवल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आता आरोप आणि सरकारी बाजू यांची कसून पडताळणी होणे गरजेचे आहे.
न्यायालयाने आता राज्य सरकारला वरिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले असून, पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. न्यायालयाने आंदोलनाच्या नावाखाली अवांछित घटक सहभागी झाले होते का, याचीही पडताळणी केली जाईल, असे स्पष्ट केले. म्हणजेच न्यायालयाने आंदोलकांची प्रत्येक कृती निर्दोष ठरवलेली नाही; त्याच वेळी पोलिसांच्या प्रत्येक कारवाईलाही आपोआप कायदेशीर शिक्का मारलेला नाही. हाच लोकशाहीचा खरा कस आहे. आंदोलनाला परवानगी होती की नव्हती, जमावाने रस्ता अडवला का, कोणाला कोणत्या कारणाने ताब्यात घेतले आणि त्याची नोंद आहे का—या प्रश्नांची उत्तरे पुराव्यांवर मिळाली पाहिजेत. कायदा हा जनतेला गप्प बसवण्याचे हत्यार नसून नागरिकांचे हक्क आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था यांचा समतोल राखण्याचे साधन आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि मुंबई पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्रात केवळ औपचारिक सारवासारव न करता, प्रत्येक आरोपाला तथ्यांसह उत्तर देणे अपेक्षित आहे.