पीयूष गोयल यांची महत्त्वाची माहिती; भारतीय मालाला शुल्कमुक्त प्रवेश, २० अब्ज डॉलर गुंतवणुकीचे लक्ष्य आणि विद्यार्थ्यांसाठी नव्या संधी
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील मुक्त व्यापार करारामुळे भारतीय उद्योगांसाठी नवी बाजारपेठ खुली होण्याची शक्यता आहे. मात्र, करार झाला म्हणजे उद्यापासून प्रत्येक उद्योगपतीच्या तिजोरीत पैसा खुळखुळणार, असा समज करून घेणे म्हणजे आर्थिक वास्तवाकडे डोळेझाक करणे होय. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा करार २० ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणार असून, भारताच्या निर्यातीतील सर्व उत्पादनांना न्यूझीलंडमध्ये शून्य आयातशुल्काचा लाभ मिळणार आहे. वस्त्रोद्योग, चामड्याच्या वस्तू, पादत्राणे, अभियांत्रिकी उत्पादने, औषधे आणि प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ यांना विशेष संधी मिळू शकते. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME), महिला उद्योजक, कारागीर आणि निर्यातदारांना याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. पण शुल्कमाफी मिळणे आणि प्रत्यक्ष निर्यात वाढणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. उत्पादनाचा दर्जा, किंमत, वाहतूक खर्च आणि न्यूझीलंडमधील मागणी यांची कसोटी भारतीय कंपन्यांना पार करावी लागणार आहे.
या करारातील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे न्यूझीलंडकडून भारतात १५ वर्षांच्या कालावधीत २० अब्ज अमेरिकी डॉलरची गुंतवणूक सुलभ करण्याची बांधिलकी. ही रक्कम उद्याच भारतात येऊन पडणार नाही; गुंतवणुकीचा प्रत्यक्ष ओघ, त्याचे क्षेत्र आणि अंमलबजावणी यावरच रोजगारनिर्मितीचा खरा हिशेब ठरणार आहे. दोन्ही देशांनी २०३० पर्यंत वस्तू आणि सेवांचा द्विपक्षीय व्यापार सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्याचवेळी भारताने दुग्धव्यवसायासारख्या संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण कायम ठेवले आहे. सफरचंद, किवी आणि मनुका मधासारख्या काही उत्पादनांना सवलती मिळणार असल्या, तरी त्यावर कोटा व अन्य अटी लागू आहेत. त्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना फायदा होईल की आयातस्पर्धेचा दबाव वाढेल, हे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतून स्पष्ट होईल. कराराचे स्वागत करताना शेतकरी आणि देशांतर्गत उद्योगांच्या हितावरही सरकारला लक्ष ठेवावे लागेल.
विद्यार्थी आणि कुशल व्यावसायिकांसाठीही करारात महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. मात्र, न्यूझीलंडमध्ये प्रत्येक भारतीय विद्यार्थ्याला चार वर्षे काम करण्याची मुभा मिळणार, असा सरसकट अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल. अधिकृत माहितीनुसार, विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (STEM) क्षेत्रातील पदवी व पदव्युत्तर पदवीधरांना अभ्यासानंतर तीन वर्षांपर्यंत, तर डॉक्टरेटधारकांना चार वर्षांपर्यंत कामाची संधी मिळू शकते; पात्रता आणि व्हिसाच्या अटी लागू राहतील. आयुष चिकित्सक, योग प्रशिक्षक, भारतीय आचारी आणि संगीत शिक्षकांसह पात्र व्यावसायिकांसाठीही विशेष व्हिसामार्गाची तरतूद आहे. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आणि न्यूझीलंडचे व्यापारमंत्री टॉड मॅक्ले यांनी २७ एप्रिल २०२६ रोजी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. आता खरी परीक्षा अंमलबजावणीची आहे. निर्यातदारांना बाजारपेठ मिळाली, गुंतवणूक प्रत्यक्ष उतरली आणि रोजगार निर्माण झाले, तरच या कराराचे यश मोजता येईल; अन्यथा मोठमोठ्या आकड्यांच्या घोषणांचा फायदा कागदावरच राहील.