राज ठाकरे यांचा संतप्त सवाल; लॉरेन्स बिश्नोईला गुजरातच्या तुरुंगातून बाहेर काढण्याचे आव्हान, पोलिसांना राजकीय हस्तक्षेपमुक्त करण्याची मागणी
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। मुंबईत अभिनेता टायगर श्रॉफच्या गाडीवर झालेल्या गोळीबाराने महाराष्ट्रातील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. पडद्यावर नायकांच्या ठोशांनी खलनायकांना लोळवणाऱ्या चित्रपटसृष्टीसमोर प्रत्यक्ष आयुष्यात बंदुकीच्या गोळ्यांचे आव्हान उभे राहिले, हीच आपल्या सुरक्षाव्यवस्थेची शोकांतिका! महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुंबई प्रेस क्लबमध्ये ‘डान्स ऑफ डेमॉक्रसी’ या छायाचित्र प्रदर्शनाच्या उद्घाटनानंतर सरकारवर बोचरी टीका केली. “साबरमती के संत, तूने कर दिया कमाल,” असा उपरोधिक टोला लगावत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. गुजरातच्या साबरमती तुरुंगात असलेल्या लॉरेन्स बिश्नोईला बाहेर काढून कठोर कारवाई करण्याची भाषा त्यांनी केली. भाजप विरोधात असताना अशा घटनेवर काय भूमिका घेतली असती आणि सत्तेत आल्यानंतर तीच भूमिका का बदलते, असा त्यांचा सवाल होता. सत्तेच्या खुर्चीवर बसल्यावर सुरक्षेचे निकष बदलत असतील, तर सामान्य नागरिकाने न्याय मागायचा तरी कोणाकडे? मात्र, बिश्नोई गँगने जबाबदारी स्वीकारल्याच्या दाव्याची आणि हल्ल्यामागील सूत्रधारांची तपासातून स्वतंत्र खातरजमा होणे आवश्यक आहे.
राज ठाकरे यांनी मुंबई पोलिसांवरील विश्वास व्यक्त करत पोलिसांना पूर्ण मोकळीक देण्याची मागणी केली. “राजकीय हस्तक्षेप कमी करा; पोलिसांना त्यांच्या पद्धतीने काम करू द्या,” हा त्यांचा स्पष्ट संदेश होता. गुन्हेगारांची पाळेमुळे शोधण्याची क्षमता पोलिसांकडे आहे; पण तपासाच्या हाताला राजकीय बेड्या असतील, तर कायद्याचा धाक कसा निर्माण होणार? गोळीबारप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी तपास सुरू केला असून, आरोपींच्या अटकेनंतरही शस्त्रे हस्तगत करणे आणि कटामागील हेतू शोधणे ही महत्त्वाची आव्हाने आहेत. त्यामुळे केवळ संतप्त विधाने किंवा राजकीय आरोप पुरेसे नाहीत. नागरिकांच्या सुरक्षिततेची हमी देणारी ठोस कारवाई, पारदर्शक तपास आणि गुन्हेगारांवर कायदेशीर शिकंजा आवश्यक आहे. प्रसिद्ध व्यक्तीच्या गाडीवर गोळ्या झाडल्या जात असतील, तर सामान्य माणसाच्या सुरक्षिततेची हमी कोण देणार, हा प्रश्न टाळता येणार नाही. सरकारने प्रसिद्धीपेक्षा परिणामांना प्राधान्य देण्याची वेळ आली आहे.
देशातील वाढता असंतोष, महागाई, महिलांची सुरक्षा, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आणि बेरोजगारी यांवरही राज ठाकरे यांनी भाष्य केले. फ्रान्समधील अस्वस्थतेचा दाखला देत जनतेचा राग कायम दाबून ठेवता येत नाही, असे त्यांनी म्हटले. पुढील चार महिन्यांत देशात मोठी राजकीय उलथापालथ होईल, देशव्यापी आंदोलन उभे राहू शकते आणि पंतप्रधानपदाबाबतही अनपेक्षित परिस्थिती उद्भवू शकते, अशी भाकिते त्यांनी व्यक्त केली. २०२४ मधील भाजपच्या विजयाचे श्रेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघापेक्षा नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाला देत त्यांनी मोहन भागवत यांच्या विधानांवरही प्रतिवाद केला. ही राजकीय भाकिते आहेत; निश्चित घडामोडी नव्हेत. मात्र, गोळीबाराच्या घटनेने उपस्थित केलेला मूलभूत प्रश्न निर्विवाद आहे: कायद्याचा धाक गुन्हेगारांना आहे की फक्त सामान्य नागरिकांनाच? लोकशाहीत सरकारची खरी परीक्षा विरोधकांच्या भाषणांनी नव्हे, तर नागरिक किती सुरक्षित आहेत यावर ठरते. जनतेला आश्वासनांचा फुलोरा नको; सुरक्षित रस्ते, निर्भय जीवन आणि निष्पक्ष पोलीस यंत्रणा हवी.