जंतर-मंतर प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाची CJP नेत्यांना विचारणा; सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्या न्यायालयीन कोठडीविरोधातील याचिकेवर सुनावणीदरम्यान कायदा-सुव्यवस्थेचा मुद्दा ऐरणीवर
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। लोकशाहीत आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे; पण त्या अधिकाराच्या नावाखाली कायद्याचे बॅरिकेड्स तोडण्याची मुभा मिळत नाही. दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील कथित अनधिकृत प्रवेशाच्या प्रकरणात ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) चे नेते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने हाच मुद्दा ठणकावून विचारला. बुधवारी, २१ ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठासमोर दोन्ही नेत्यांच्या न्यायालयीन कोठडीविरोधातील याचिकेवर सुनावणी झाली. विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी (SEM) न्यायालयाने कोठडी वाढविल्याच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने, जंतर-मंतरवर जाण्याची परवानगीच नव्हती, तर तिथे गेलातच कशाला, असा थेट सवाल उपस्थित केला. लोकशाहीत सरकारवर टीका करणे, निषेध नोंदवणे आणि जनतेचे प्रश्न मांडणे हे नागरिकांचे अधिकार आहेत; मात्र परवानगीच्या अटी धाब्यावर बसवून आंदोलन केले, तर त्याचे कायदेशीर परिणामही स्वीकारावे लागतात. आंदोलनकर्त्यांनी अधिकारांची जाणीव ठेवावी, तशीच प्रशासनानेही कायद्याचा वापर निष्पक्षपणे करावा, ही या प्रकरणातील महत्त्वाची बाब आहे.
सुनावणीदरम्यान दिल्ली पोलिसांच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा आणि वकील आशीष दीक्षित यांनी बाजू मांडली, तर याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील अभिक चिमनी उपस्थित होते. न्यायालयाने बॅरिकेड्स तोडून आंदोलनाच्या अग्रभागी उभे राहण्याच्या कृतीवर चिंता व्यक्त केली. अशा वर्तनामुळे इतर आंदोलकही बॅरिकेड्स तोडू लागले, तर परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. फ्रान्समधील आंदोलनांचे हिंसक घटनांमध्ये रूपांतर झाल्याचा संदर्भही सुनावणीत आला. मात्र, या प्रकरणाकडे केवळ आंदोलकांची चूक किंवा पोलिसांची कारवाई एवढ्यापुरते पाहणे पुरेसे नाही. आंदोलनस्थळावरील निर्बंध काय होते, त्यांचे उल्लंघन कसे झाले आणि कोठडी वाढवण्याचा आदेश कायदेशीर प्रक्रियेनुसार दिला गेला का, या प्रश्नांची उत्तरेही महत्त्वाची आहेत. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था यांचा समतोल राखणे हे न्यायव्यवस्थेसमोरील आव्हान आहे. नियम मोडण्याला स्वातंत्र्य म्हणता येत नाही; पण नियमांच्या नावाखाली प्रत्येक निषेधाला गुन्हा ठरवणेही लोकशाहीला परवडणारे नाही.
या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाची घडामोड घडली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने कोठडीवाढीच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्यानंतर सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी आपली याचिका मागे घेतली. न्यायालयाने त्यांना विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोरील प्रक्रियेची प्रतीक्षा करण्यास आणि गरज पडल्यास योग्य अपीलीय मार्ग स्वीकारण्यास सांगितले. त्यानंतर २१ ऑक्टोबर रोजी विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी न्यायालयाने आवश्यक जामीनदार स्वीकारून दोन्ही नेत्यांच्या सुटकेचा आदेश दिला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्यांची सुटका केली, असा अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल. या घडामोडींचा स्पष्ट संदेश असा की, आंदोलनाचा अधिकार आणि कायद्याचे पालन या दोन्ही गोष्टी एकत्र नांदल्या पाहिजेत. सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणे हा लोकशाहीचा प्राण आहे; परंतु आंदोलनकर्त्यांनीही आपल्या कृतीची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. कायद्याची अंमलबजावणी करताना प्रशासनाने पारदर्शकता राखावी आणि न्यायालयाने प्रत्येक प्रकरणात पुरावे व प्रक्रिया तपासावी. घोषणांचा आवाज मोठा असला, तरी लोकशाहीची खरी ताकद कायद्याच्या चौकटीत राहून अन्यायाला आव्हान देण्यातच आहे.