खासगी बस आणि कारच्या दरांत २० ते २५ टक्के वाढ; स्कूल बसचे शुल्क नव्या शैक्षणिक वर्षापासून वाढणार, राजन जुनवणे यांची माहिती.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। पुणेकरांच्या खिशाला महागाईची आणखी एक कात्री लागणार आहे. खासगी बस, पर्यटन बस, कंपनी कर्मचाऱ्यांची वाहतूक आणि स्कूल बस यांच्या खर्चाचा बोजा आता प्रवासी व पालकांवर पडण्याची चिन्हे आहेत. पुणे बस अँड कार ओनर्स असोसिएशनने खासगी बस आणि कारच्या भाड्यात २० ते २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. संघटनेचे अध्यक्ष राजन जुनवणे यांच्या माहितीनुसार, गेल्या पाच वर्षांत बस वाहतुकीच्या दरांत वाढ झालेली नसताना इंधन, टायर, बॅटरी, सुटे भाग, विमा, चालकांचे वेतन, आरटीओ फिटनेस शुल्क आणि ई-चलनांचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे सध्याच्या दरांत व्यवसाय चालवणे कठीण झाल्याचा दावा बसमालकांनी केला आहे. संघटनेचे सुमारे १,४०० सदस्य असून त्यांच्यामार्फत शालेय सहली, लग्नसमारंभ, धार्मिक यात्रा, पर्यटन आणि कंपनी कर्मचाऱ्यांची वाहतूक केली जाते. मात्र, खर्च वाढला म्हणून दरवाढ अपरिहार्य ठरली, तरी तिचा थेट परिणाम सामान्य कुटुंबांच्या मासिक बजेटवर होणार आहे. एका बाजूला शिक्षणाचा खर्च वाढतो आहे, तर दुसरीकडे मुलांना शाळेत पोहोचवण्याचा खर्चही वाढण्याच्या मार्गावर आहे.
प्रस्तावित किलोमीटरनिहाय दरवाढीत १७ आसनी बसचे भाडे २३ रुपयांवरून २७ रुपये, तर २० आसनी बसचे भाडे २५ रुपयांवरून ३० रुपये करण्याची मागणी आहे. ३२ आसनी बसचा दर ३३ रुपयांवरून ३८ रुपये आणि ३५ आसनी बसचा दर ३६ रुपयांवरून ४२ रुपये होणार आहे. ४० आसनी बससाठी ४१ रुपयांऐवजी ४५ रुपये, तर ४५ ते ४९ आसनी बससाठी ४५ रुपयांऐवजी ५५ रुपये प्रतिकिलोमीटर दर प्रस्तावित आहेत. हे दर म्हणजे प्रत्येक प्रवासाच्या अंतरानुसार वाढणारा खर्च; त्यामुळे लांब पल्ल्याच्या सहली आणि धार्मिक यात्रांचे बजेटही वाढू शकते. संघटनेने दर निश्चित करण्यासाठी परिवहन विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे.
स्कूल बसच्या शुल्कातही आगामी नव्या शैक्षणिक वर्षापासून वाढ करण्याचे संघटनेने जाहीर केले आहे. त्यामुळे पालकांनी आधीच वाढलेल्या शैक्षणिक खर्चात आणखी भर घालण्याची तयारी ठेवावी लागण्याची शक्यता आहे. बसमालकांचा खर्च वाढला हे वास्तव असले, तरी पालकांच्या उत्पन्नात त्याच प्रमाणात वाढ झालेली नाही, हेही तितकेच खरे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक साधनांवर खर्च करणे बंधनकारक असले, तरी दरवाढीबरोबर सेवांची गुणवत्ता, वाहनांची सुरक्षितता आणि वेळेचे पालन यांची हमीही मिळाली पाहिजे. शासनाने खासगी वाहतूकदारांच्या अडचणींबरोबरच पालकांच्या आर्थिक क्षमतेचाही विचार करावा. अन्यथा महागाईचा हा प्रवास बसमालकांच्या अडचणींपासून सुरू होऊन सामान्य कुटुंबांच्या खिशावर येऊन थांबेल.