दिवाळीपूर्वी एक लाख टन नव्हे, तर १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला मुदतवाढ; व्यापाऱ्यांची साठा मर्यादा एक हजार क्विंटलवर, ग्राहकांना दरकपातीची अपेक्षा.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दिवाळीच्या फराळात साखरेचा गोडवा टिकणार की महागाईचा कडवटपणा वाढणार, हा प्रश्न सर्वसामान्य ग्राहकांना सतावत असतानाच केंद्र सरकारने साखर बाजारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नवे पाऊल उचलले आहे. कच्च्या साखरेच्या १० लाख मेट्रिक टन शुल्कमुक्त आयातीची मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ वरून ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. २२ ऑक्टोबर रोजी जारी झालेल्या अधिसूचनेनुसार आयातदारांना आता आणखी दोन महिने मिळणार आहेत. ऑगस्टमध्ये साखरेच्या वाढलेल्या किमतींनी ग्राहकांच्या घरखर्चाचे गणित बिघडवले होते. त्यानंतर दर खाली आणण्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप केला. मात्र, आयातीची मुदत वाढवली म्हणजे बाजारात लगेच स्वस्त साखर मिळेल, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. आयात प्रत्यक्ष किती होते, साखर देशांतर्गत बाजारात किती लवकर पोहोचते आणि घाऊक दरातील घट किरकोळ विक्रीपर्यंत किती पोहोचते, यावर ग्राहकांना मिळणारा खरा दिलासा अवलंबून असेल. सरकारी आदेश कागदावर गोड असला, तरी खिशाला त्याची चव प्रत्यक्ष बाजारातच कळणार आहे.
केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांच्या साठेबाजीवरही निर्बंध अधिक कडक केले आहेत. १५ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत व्यापाऱ्यांना जास्तीत जास्त एक हजार क्विंटल साखर साठवता येणार आहे. साखर मिळाल्यापासून ती १५ दिवसांपेक्षा अधिक काळ साठवून ठेवण्यासही मनाई आहे. कोलकाता महानगर परिसर आणि आसामसाठी स्वतंत्र मर्यादा लागू आहेत. यापूर्वी ऑगस्टमध्ये चार हजार क्विंटल असलेली मर्यादा सप्टेंबरमध्ये दोन हजार क्विंटल करण्यात आली होती. आता ती आणखी निम्म्यावर आणण्यात आली आहे. साठेबाजी, कृत्रिम टंचाई आणि सट्टेबाजीला लगाम घालून बाजारातील पुरवठा सुरळीत ठेवणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे.
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, ऑगस्टमधील उच्चांकाच्या तुलनेत साखरेचे सरासरी किरकोळ दर सुमारे १५ टक्क्यांनी, तर कारखाना पातळीवरील दर सुमारे २८ टक्क्यांनी घसरले आहेत. मात्र, या घसरणीचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी व्यापारी आणि किरकोळ विक्रेत्यांचीही आहे. साखर कारखान्यांना स्थानिक हवामान आणि शेतीच्या परिस्थितीनुसार गाळप सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कमी पाऊस आणि हवामानातील बदलांमुळे ऊस उत्पादनावर होणाऱ्या परिणामांवरही सरकार लक्ष ठेवून आहे. त्यामुळे साखरेचे दर आणखी कमी होतील, अशी शक्यता असली तरी त्याची हमी देता येत नाही. सरकारने नियम केले, आयातीला मुदत दिली आणि साठ्यावर मर्यादा आणली; आता या उपायांची खरी परीक्षा किराणा दुकानातील दरात होणार आहे. ग्राहकांना दिलासा मिळाला तरच या निर्णयाचे सार्थक होईल.