नोंदणी सुलभ करण्याची शिफारस, परताव्याला गती; मात्र सर्व सुधारणा एकाच दिवशी लागू होणार नाहीत
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। छोट्या व्यापाऱ्यांच्या डोक्यावर करनियमांचे ओझे, कागदपत्रांची कसरत आणि परताव्यासाठी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ—या त्रासातून काहीसा दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने जीएसटी प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या ५७व्या बैठकीत नोंदणी, परतावा आणि अनुपालन सुलभ करण्यासंबंधी शिफारशी करण्यात आल्या. काही सुधारणा १ नोव्हेंबरपासून टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याचे नियोजन असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, घोषणा झाली म्हणजे नियम तत्काळ लागू झाले, असा समज करून घेणे चुकीचे ठरेल. आवश्यक अधिसूचना आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच संबंधित तरतुदींची अंमलबजावणी होईल. व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्याची भाषा अनेकदा ऐकायला मिळते; प्रत्यक्षात कागदपत्रांचा गुंता कमी होतो का, हेच महत्त्वाचे आहे.
ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून वस्तू विकणाऱ्या पात्र छोट्या विक्रेत्यांसाठी प्रस्तावित बदल महत्त्वाचा आहे. ज्या राज्यात त्यांचे स्वतःचे कार्यालय नाही, त्या राज्यातील ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचे गोदाम मुख्य व्यवसायस्थळ म्हणून घोषित करण्याची सुविधा मिळू शकते. मात्र, त्यासाठी ठरवलेल्या अटींची पूर्तता आवश्यक असेल. संबंधित राज्यात स्वतंत्र कार्यालय उभारण्याचा खर्च आणि प्रशासकीय अडथळे कमी झाल्यास छोट्या व्यावसायिकांना नव्या बाजारपेठेत पोहोचणे सोपे होऊ शकते. जीएसटी आरईजी-०१ अर्जातील कागदपत्रांचे पर्याय स्पष्ट करणे, मार्गदर्शक सूचना देणे आणि पोर्टल अधिक सुलभ बनवणे यांचाही प्रस्ताव आहे. इलेक्ट्रॉनिक कॅश लेजरमधील अतिरिक्त शिल्लक परतावा स्वयंचलितपणे मंजूर करण्याची, तसेच पात्र निर्यात आणि इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चरच्या दाव्यांमध्ये जोखीम तपासणीनंतर ९० टक्के तात्पुरता परतावा देण्याची शिफारस आहे. अर्जाची पोचपावती किंवा त्रुटीपत्र देण्याची मुदत १५ दिवसांवरून १० दिवसांपर्यंत कमी करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
कारवाईच्या नोटिसांबाबतही बदल सुचवण्यात आले आहेत. दहा हजार रुपयांच्या मर्यादेशी संबंधित तरतुदीमुळे किरकोळ प्रकरणांतील अनावश्यक वाद कमी करण्याचा उद्देश असल्याचे वृत्त आहे; मात्र नेमकी व्याप्ती अंतिम नियमांवर अवलंबून असेल. कायद्यात दुरुस्ती आवश्यक असलेल्या काही सुधारणा १ एप्रिल २०२७ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी केवळ मथळे वाचून व्यवहारपद्धती बदलू नये; जीएसटी पोर्टलवरील अधिसूचना तपासूनच पावले उचलावीत. संगणकीकरणाचा खरा कस वेगवान परतावा आणि कमी कागदपत्रांत आहे—नव्या पोर्टलच्या जाहिरातीत नाही. कर भरणारा व्यापारी गुन्हेगार नाही; तो अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्याला नियमांच्या जंजाळात अडकवण्याऐवजी पारदर्शक, वेळबद्ध आणि सुलभ व्यवस्था देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.