लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचे संकेत; निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर विरोधकांचे गंभीर प्रश्न, मात्र कारवाई अद्याप निश्चित नाही
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। देशाच्या लोकशाहीचा कणा असलेल्या निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले, तर मतदारांनी विश्वास ठेवायचा तरी कोणावर? मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याच्या मागणीने पुन्हा राजकीय वातावरण तापले आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी गुरुवारी, २२ ऑक्टोबर रोजी, ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात नव्याने प्रस्ताव दाखल झाल्यास संसदेतील प्रस्थापित नियम आणि कार्यपद्धतीनुसार त्याची छाननी केली जाईल, असे स्पष्ट केले. न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याच्या प्रक्रियेप्रमाणे मुख्य निवडणूक आयुक्तांसाठीही घटनात्मक प्रक्रिया असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, बिर्ला यांच्या विधानाचा अर्थ कुमार यांच्याविरोधात कारवाई निश्चित झाली, असा अजिबात नाही. प्रस्ताव दाखल होणे, तो स्वीकारला जाणे आणि आरोप सिद्ध होणे या स्वतंत्र कायदेशीर पायऱ्या आहेत. राजकीय घोषणांच्या गदारोळात या फरकाची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे.
विरोधी पक्षांनी यापूर्वीही ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्यासाठी संसदेत प्रयत्न केले आहेत. मार्चमध्ये लोकसभेत १३० आणि राज्यसभेत ६३ खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांसह नोटिसा दाखल झाल्या होत्या; एप्रिलमध्ये दोन्ही सभागृहांच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांनी त्या स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यानंतर राज्यसभेत नव्याने दाखल झालेली नोटीस प्रलंबित असल्याचे वृत्त आहे. वादाच्या केंद्रस्थानी मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची (एसआयआर) प्रक्रिया आणि निवडणूक आयोगाचे निर्णय आहेत. द इंडियन एक्स्प्रेसच्या तपासणी अहवालानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी काही निर्णयांबाबत नोंदींमधून आक्षेप उपस्थित केले होते. आयोगाने मात्र संबंधित निर्णय सर्वसंमतीने घेतल्याचे स्पष्टीकरण दिले. त्यामुळे आरोपांना अंतिम सत्य मानणेही चुकीचे आणि प्रश्न विचारणाऱ्यांना गप्प बसवणेही लोकशाहीला घातक आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याची प्रक्रिया साध्या राजकीय ठरावासारखी नाही. संविधानानुसार सिद्ध गैरवर्तन किंवा असमर्थता यांसारख्या कारणांवर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना हटवण्यासाठी असलेल्या कठोर प्रक्रियेनुसारच निर्णय होऊ शकतो. प्रस्ताव स्वीकारला गेल्यास चौकशी समितीमार्फत आरोपांची तपासणी होते; त्यानंतर दोन्ही सभागृहांत आवश्यक बहुमताने ठराव मंजूर होणे गरजेचे असते. म्हणूनच ओम बिर्ला यांच्या विधानातून तातडीच्या कारवाईची हमी मिळालेली नाही; नियमांनुसार विचार केला जाईल, एवढाच त्याचा अर्थ आहे. निवडणूक आयोगाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे पारदर्शकपणे द्यावीत आणि विरोधकांनीही आरोप पुराव्यांसह मांडावेत. कारण निवडणुका म्हणजे केवळ सत्तेचा खेळ नव्हे, तर नागरिकांच्या विश्वासाची परीक्षा आहे. त्या विश्वासावर धूळ बसली, तर लोकशाहीचा आरसाच धूसर होईल.