औषध विक्रेत्यांवर मुंढेंचा दणका

७१ परवाने निलंबित, २९ रद्द; नाशिकमध्ये २,२३० किलो मसाला जप्त, लेबलिंगच्या नियमभंगाचा संशय

महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। औषधांच्या दुकानात रुग्ण विश्वासाने जातो; पण त्या विश्वासामागे नियमांचे पालन आहे की केवळ नफ्याचा हिशेब, हा प्रश्न आता पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात औषध विक्रेत्यांविरोधात कारवाई तीव्र करण्यात आली आहे. दिलेल्या माहितीनुसार, ५ ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत औषध विभागाने राज्यभरात ९३७ तपासण्या केल्या. नियमभंगाच्या प्रकरणांत ४५० नोटिसा बजावण्यात आल्या, तर ७१ औषध विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित आणि २९ परवाने रद्द करण्यात आले. मात्र, परवाना निलंबित होणे आणि कायमस्वरूपी रद्द होणे यात फरक आहे; प्रत्येक प्रकरणातील उल्लंघनाचे स्वरूपही स्वतंत्रपणे तपासावे लागते. FDA च्या व्यापक मोहिमांमध्ये औषधांची साठवण, विक्री, नोंदी आणि परवान्यांच्या अटींची तपासणी केली जात आहे. नियम केवळ कागदावर ठेवून चालत नाहीत; औषधांच्या बाबतीत निष्काळजीपणाची किंमत थेट सामान्य नागरिकांच्या आरोग्याला मोजावी लागू शकते.

दिवाळीच्या खरेदीच्या धामधुमीत अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष होऊ नये, यासाठी नाशिकमध्येही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती आहे. तिगरानिया औद्योगिक क्षेत्र परिसरातील मे. सोमेश्वर घरगुती मसाले या आस्थापनेवर छापा टाकून २,२३० किलो मसाला जप्त करण्यात आला. या साठ्याची किंमत ११ लाख ६४ हजार रुपये असल्याचे सांगण्यात आले आहे. जप्त मालामध्ये हळद पावडर, कांदा-लसूण मसाला, धणे पावडर, गरम मसाला, स्पेशल मिक्स काळा मसाला, काळा मसाला आणि मिरची पावडर यांचा समावेश आहे. मसाल्यांच्या पॅकिंग व लेबलिंगमध्ये नियमभंग झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, संशय म्हणजे दोष सिद्ध होणे नव्हे; अंतिम निष्कर्ष तपासणी आणि कायदेशीर प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होतील. ग्राहकांनी आकर्षक पाकिटांवर भाळण्याऐवजी उत्पादनाची माहिती, उत्पादकाचा तपशील, परवाना क्रमांक आणि वापरण्याची अंतिम तारीख तपासावी.

मुंढे यांच्या नेतृत्वाखालील FDA च्या कारवायांची व्याप्ती यापूर्वीही वाढल्याचे वृत्त आहे. जून ते सप्टेंबर २०२६ दरम्यान विभागाने ४,२५६ औषधविषयक तपासण्या केल्या; २८८ परवाने रद्द, ८५६ निलंबित आणि १,४०२ नोटिसा जारी केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. हे आकडे वेगळ्या कालावधीचे आहेत; त्यामुळे त्यांची ऑक्टोबरमधील आकडेवारीशी सरमिसळ करता कामा नये.

प्रशासनाने छापे टाकणे महत्त्वाचे; पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे दोषींवर वेळेत निर्णय, नियमभंगाची पारदर्शक माहिती आणि पुन्हा तोच प्रकार होऊ नये यासाठी सातत्यपूर्ण देखरेख. कारवाईचा गाजावाजा करून नागरिकांना सुरक्षिततेची हमी मिळत नाही; ती मिळते कठोर अंमलबजावणी, निष्पक्ष तपास आणि जबाबदारी निश्चित केल्याने. औषध असो वा मसाला, ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांना कायद्याची भीती वाटलीच पाहिजे.