सौदी अरेबियातील ऊर्जा केंद्रांवरील हुती हल्ल्यांनी बाजारात खळबळ; ब्रेंट क्रूड ११६.७२ डॉलरवर, भारतात इंधनदरवाढीची भीती
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाने पुन्हा महागाईचा भडका उडवण्याची चिन्हे दाखवली आहेत. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता, पश्चिम आशियातील अस्थिरता आणि सौदी अरेबियातील ऊर्जा सुविधांवर हुती बंडखोरांनी केलेले हल्ले यामुळे तेलपुरवठ्याविषयी चिंता वाढली आहे. ‘रॉयटर्स’च्या २३ ऑक्टोबरच्या वृत्तानुसार, ब्रेंट क्रूडचा दर एका दिवसात ३.१४ टक्क्यांनी वाढून प्रति बॅरल ११६.७२ डॉलरवर बंद झाला. अमेरिकी डब्ल्यूटीआय क्रूड ३.८ टक्क्यांनी उसळून १०३.२७ डॉलरवर पोहोचले. ब्रेंटचा हा दर २९ एप्रिलनंतरचा सर्वोच्च बंद भाव ठरला. आठवडाभरात ब्रेंटमध्ये सुमारे सहा टक्क्यांची वाढ झाली. तेलाच्या बाजारातील ही उकळी केवळ व्यापाऱ्यांच्या नफ्या-तोट्यापुरती मर्यादित नाही; तिचे चटके पुढे सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसू शकतात.
तेलदरवाढीमागे प्रत्यक्ष पुरवठा खंडित होण्याची भीती आणि भविष्यातील संघर्षाचे सावट आहे. सौदी अरेबियातील ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर हुतींच्या हल्ल्यांच्या बातम्यांमुळे बाजारातील अनिश्चितता वाढली. त्यात संयुक्त अरब अमिरातीच्या किनाऱ्याजवळ तेलगळती झाल्याचे वृत्त आल्याने सागरी वाहतुकीच्या सुरक्षेचाही प्रश्न ऐरणीवर आला. अमेरिका इराणवर पुन्हा लष्करी कारवाई करू शकते, या शक्यतेवर गुंतवणूकदार लक्ष ठेवून आहेत; मात्र संभाव्य हल्ला निश्चित असल्याचे समजणे चुकीचे ठरेल. पुरवठ्याच्या अडचणी वाढल्यास ब्रेंटचा भाव प्रति बॅरल १२० डॉलरपर्यंत जाण्याचा धोका व्यक्त केला जात आहे. तेलाचे दर वाढले की वाहतूक, उत्पादन आणि मालवाहतुकीचा खर्च वाढतो; त्यातून अन्नधान्यापासून रोजच्या गरजेच्या वस्तूंपर्यंत महागाईची साखळी पसरू शकते.
भारतासाठी हा इशारा विशेष महत्त्वाचा आहे. देश आपल्या गरजेचा मोठा हिस्सा आयातीतून भागवतो. त्यामुळे कच्चे तेल महाग झाल्यास आयातबिल वाढते, रुपयावर दबाव येऊ शकतो आणि महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचे आव्हान सरकारसमोर उभे राहते. पेट्रोल-डिझेलचे दर लगेच वाढतीलच असे नाही; देशांतर्गत दरांवर तेल कंपन्यांचे निर्णय, कर आणि सरकारी धोरणांचाही प्रभाव असतो. मात्र आंतरराष्ट्रीय दर दीर्घकाळ चढे राहिले, तर त्याचा आर्थिक भार कुठेतरी ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बाजारातील प्रत्येक डॉलरवाढीचा हिशेब अखेर सामान्य माणसाच्या खर्चाशी जोडला जातो. युद्धाच्या रणधुमाळीत निर्णय सत्ताधारी घेतात; पण महागाईचे बिल मात्र नागरिक भरतात. म्हणूनच पश्चिम आशियातील घडामोडींवर आणि देशातील इंधनदरांवर सरकारने पारदर्शक माहिती देणे गरजेचे आहे.