इस्रायलमध्ये ७३ लाख मतदारांचा कौल; युद्ध, सुरक्षा अपयश आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची पार्श्वभूमी, गादी टिकवण्यासाठी आघाडीचे गणित निर्णायक
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। इस्रायलमध्ये आज, २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी, सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदान होत आहे. पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांचे राजकीय भवितव्य आणि देशाच्या आगामी दिशेचा फैसला या मतदानातून होणार आहे. सुमारे ७३ लाख ३१ हजार ९८१ मतदार मतदानास पात्र असून, देशभरात १२ हजारांहून अधिक मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. बहुतांश केंद्रांवर स्थानिक वेळेनुसार सकाळी सात ते रात्री दहा या वेळेत मतदान सुरू राहील. ही केवळ सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील खुर्चीची लढाई नाही; ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने केलेल्या हल्ल्यानंतरचे सुरक्षा अपयश, त्यानंतरची युद्धे, न्यायव्यवस्थेवरील वाद आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील वाढता दबाव यांचा जनतेच्या निर्णयावर प्रभाव पडू शकतो. नेतान्याहू यांच्या समर्थकांना त्यांचे नेतृत्व आणि सुरक्षाविषयक भूमिका महत्त्वाची वाटते; विरोधक मात्र सरकारच्या कारभारावर आणि उत्तरदायित्वावर प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. त्यामुळे मतदारांचा कौल हा सत्तेच्या सातत्याइतकाच सरकारच्या विश्वासार्हतेचाही कस ठरणार आहे.
नेतान्याहू यांच्यासाठी ही निवडणूक विशेष निर्णायक आहे. १९९६ ते १९९९, २००९ ते २०२१ आणि डिसेंबर २०२२ पासून असे तीन टप्पे मिळून त्यांनी जवळपास १९ वर्षे पंतप्रधानपद भूषवले आहे. इस्रायलच्या इतिहासातील ते सर्वाधिक काळ पदावर राहिलेले पंतप्रधान आहेत. मात्र दीर्घकाळ सत्तेत राहणे म्हणजे जनतेची कायमस्वरूपी माफी मिळणे नव्हे. २०२३ च्या हल्ल्यापूर्वीच्या गुप्तचर आणि सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींबाबत स्वतंत्र चौकशीची मागणी, तसेच त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचे खटले, हे मुद्दे त्यांच्या राजकीय प्रतिमेला आव्हान देत आहेत. निवडणुकीत पराभव झाल्यास त्यांच्यावरील राजकीय दबाव वाढू शकतो; परंतु सत्तेबाहेर पडताच सर्व कायदेशीर प्रक्रिया आपोआप बदलतील, असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल. चौकशी, न्यायालयीन सुनावणी आणि राजकीय जबाबदारी या स्वतंत्र प्रक्रिया आहेत. मतदारांचा निर्णय मात्र या सगळ्यांवर राजकीय संदेश देऊ शकतो.
इस्रायलच्या नेसेट या संसदेत १२० सदस्य आहेत. सरकार स्थापन करण्यासाठी किमान ६१ सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. देशात प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची पद्धत असल्यामुळे एखाद्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळण्याऐवजी अनेक पक्षांची आघाडी सत्तेचा मार्ग ठरवते. त्यामुळे मतदान संपल्यानंतरही सत्तेचा पेच लगेच सुटेलच असे नाही. प्राथमिक कल, जागांचे गणित आणि पक्षांमधील वाटाघाटी यांनंतरच पुढील सरकारचे चित्र स्पष्ट होईल. नेतान्याहू यांना पुन्हा सत्ता मिळते की विरोधक पर्यायी सरकार उभे करतात, यावर मध्यपूर्वेतील राजनय, प्रादेशिक सुरक्षा आणि इस्रायलचे आंतरराष्ट्रीय संबंधही प्रभावित होऊ शकतात. लोकशाहीत खुर्ची किती वर्षे टिकली यापेक्षा जनतेचा विश्वास किती टिकला, हा खरा हिशेब असतो. आज मतपेटीसमोर नेतान्याहू यांना याच प्रश्नाचे उत्तर द्यावे लागणार आहे.