आठ विभागांत ड्रग डिटेक्शन मशिन कार्यान्वित; प्रकाश आबिटकर यांची माहिती. १ नोव्हेंबरपासून आरोग्य संवाद यात्रा, सरकारी आरोग्य योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष जनतेपर्यंत पोहोचतो का, याचीही होणार तपासणी.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। बनावट औषधांचा बाजार म्हणजे रुग्णांच्या जिवाशी खेळणारा अदृश्य गुन्हेगारी उद्योग! औषधाच्या पाकिटावर आकर्षक नाव, कंपनीचा शिक्का आणि विश्वासार्हतेचा मुखवटा असला, तरी आतली गोळी परिणामकारक असेलच याची खात्री कोण देणार? या धोक्याला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने आठ विभागांत आधुनिक ‘ड्रग डिटेक्शन मशिन’ कार्यान्वित केली आहेत. सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी २६ ऑक्टोबर रोजी या उपक्रमाची माहिती दिली. सुमारे १.२ कोटी रुपये किमतीच्या प्रत्येक यंत्राद्वारे औषधांची प्राथमिक तपासणी अवघ्या एक ते तीन मिनिटांत करता येते. आठ यंत्रांसाठी एकूण ९.६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. ठाणे, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर आणि लातूर या ठिकाणी यंत्रणा कार्यरत असून, सरकारी रुग्णालयांतील औषधसाठ्याची तपासणी केली जाणार आहे. मात्र, मशिन खरेदी म्हणजे काम संपले, असे नाही; संशयास्पद औषधांचा पुरवठा करणाऱ्यांवर कारवाई झाली, तरच या खर्चाचे चीज होईल.
या यंत्रांद्वारे औषधांच्या रासायनिक संरचनेची प्राथमिक तपासणी केली जाते. संशयास्पद नमुने राष्ट्रीय परीक्षण आणि अंशशोधन प्रयोगशाळा मान्यता मंडळाच्या (NABL) मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत पाठवून अंतिम निष्कर्ष निश्चित केला जाणार आहे. औषध बनावट किंवा निकृष्ट असल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित कंपनीवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्याचे संकेत प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत. या मोहिमेसाठी प्रशिक्षित औषधनिर्माण अधिकाऱ्यांची पथके आणि भरारी पथके कार्यरत राहणार आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, पुण्याचे आरोग्य संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, राज्य वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बापू पवार आणि सहसंचालक सुनीता गोल्हैत यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी औषधांच्या गुणवत्तेसंदर्भातील यंत्रणेत सहभागी आहेत. प्राथमिक तपासणीला अंतिम प्रमाणपत्र समजण्याची चूक प्रशासनाने करू नये. कारण बनावट औषधांचा संशय आणि प्रयोगशाळेत सिद्ध झालेली भेसळ यांत फरक आहे. हा फरक ओळखून दोषींवर कारवाई झाली, तरच रुग्णांचा विश्वास वाढेल.
औषधांच्या गुणवत्तेबरोबरच सरकारी आरोग्य योजनांचा लाभ जनतेपर्यंत किती पोहोचतो, याची चाचपणी करण्यासाठी १ नोव्हेंबर ते ५ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत राज्यव्यापी ‘आरोग्य संवाद यात्रा’ आयोजित केली जाणार आहे. मंत्री प्रकाश आबिटकर स्वतः आरोग्यसेवांचा आढावा घेणार आहेत. मतदारसंघनिहाय आरोग्यवर्धिनी समित्यांच्या माध्यमातून स्थानिक आमदारांनी दर तीन महिन्यांनी आरोग्यसेवांचा आढावा घेऊन अहवाल मंत्रालयाला सादर करणे अपेक्षित आहे; मंत्र्यांकडून सहामाही आढावाही घेतला जातो. मात्र, दौरे, बैठका आणि अहवालांच्या गर्दीत रुग्णाला औषध मिळाले का, डॉक्टर उपलब्ध आहेत का आणि उपचार वेळेत झाले का, हेच प्रश्न निर्णायक ठरतात. संवाद यात्रा केवळ छायाचित्रे आणि घोषणांपुरती मर्यादित राहू नये. औषधांच्या गुणवत्तेपासून सरकारी रुग्णालयांतील सुविधांपर्यंत प्रत्येक त्रुटीवर जबाबदारी निश्चित झाली, तरच आरोग्यव्यवस्थेचा चेहरा बदलेल. रुग्णाला आश्वासन नव्हे, सुरक्षित औषध आणि वेळेवर उपचार हवेत; प्रशासनाने हे विसरू नये.