९५२ घंटागाड्या आणि नऊ हजार सफाई कर्मचाऱ्यांच्या बळावर कचऱ्याला लगाम घालण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न; मात्र रोजच्या २,८०० टन कचऱ्याचे संकलन, वाहतूक आणि प्रक्रिया यांचा ताळमेळ निर्णायक ठरणार.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। पुणे शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी महापालिकेने अखेर घंटागाड्यांची संख्या ९५२ पर्यंत नेली असून, सफाई कर्मचाऱ्यांचे मनुष्यबळ ४,५०० वरून सुमारे ९,००० पर्यंत वाढविण्याची व्यवस्था केली आहे. अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांच्या नेतृत्वाखाली कचरा संकलन, रस्त्यांची सफाई आणि कचऱ्याचे शास्त्रीय व्यवस्थापन यावर भर दिला जात आहे. मात्र, पुण्याच्या रस्त्यांवर कचऱ्याचे ढीग दिसत असतील, तर आकडेवारीचे ढोल वाजवून उपयोग काय? शहरात दररोज सुमारे २,८०० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. त्यात जवळपास १,८०० टन सुका आणि १,००० टन ओला कचरा असतो. त्यामुळे घंटागाड्या वाढविणे हा उपायांचा केवळ पहिला टप्पा आहे. हिंदुस्तान टाइम्सच्या वृत्तानुसार, कचरा वारंवार साचणाऱ्या ठिकाणी अतिरिक्त वाहने तैनात करण्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे.
महापालिकेच्या आराखड्यात कचऱ्याची कायमस्वरूपी ठिकाणे हटविणे, झोपडपट्ट्यांमध्ये नियमित संकलन करणे आणि ओल्या कचऱ्याच्या प्रक्रियेची क्षमता वाढविणे यांचा समावेश आहे. सध्या ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता प्रतिदिन सुमारे ६०० टन असल्याने उर्वरित कचऱ्याचे व्यवस्थापन हा मोठा प्रश्न आहे. प्रस्तावित ५०० टन क्षमतेच्या प्रकल्पातून ४०० टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे नियोजन असल्याचे प्रजित नायर यांनी सांगितले आहे. दररोज सुमारे ४०८ टन कचरा निर्माण करणारे २,८०० बल्क वेस्ट जनरेटर्स म्हणजेच मोठ्या सोसायट्या आणि संस्थांनी स्वतःच्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. नियम पाळले नाहीत, तर दंडात्मक कारवाईचाही विचार आहे. येत्या दोन ते अडीच महिन्यांत संबंधित योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन असल्याचे नायर यांनी स्पष्ट केले. मात्र, प्रकल्पांची क्षमता कागदावर मोठी आणि प्रत्यक्ष प्रक्रिया कमी असेल, तर कचऱ्याचे डोंगर कमी होणार कसे?
स्वच्छतेसाठी जानेवारीअखेर होणाऱ्या पुणे ब्रँड टूरपूर्वी प्रभागनिहाय स्पर्धा घेण्याचाही महापालिकेचा विचार आहे. नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि कर्मचारी यांचा सहभाग वाढविणे आवश्यकच आहे; पण नागरिकांना जबाबदारीची शिकवण देण्याआधी प्रशासनाने स्वतःची कार्यक्षमता सिद्ध करावी. कचरा वेळेवर उचलला जातो का, घंटागाड्या नियमित येतात का, ठेकेदार काम करतात का आणि ओल्या कचऱ्यावर प्रत्यक्ष किती प्रक्रिया होते, याची सार्वजनिक आकडेवारी प्रसिद्ध झाली पाहिजे. पुणे महापालिकेने मनुष्यबळ वाढविण्याबरोबरच कामाच्या गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. कारण स्वच्छतेचे यश कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत नसून नागरिकांना दिसणाऱ्या परिणामांत असते. पुणेकरांना आश्वासनांचे फलक नकोत; दुर्गंधीमुक्त रस्ते, कचरामुक्त चौक आणि नियमित संकलन हवे आहे. आता महापालिकेच्या दाव्यांची खरी परीक्षा प्रत्यक्ष रस्त्यांवर होणार आहे.