ट्रम्प यांच्या संभाव्य लष्करी कारवाईचे संकेत; होर्मुझमधील जहाजांवरील हल्ल्यांनी जागतिक तेलपुरवठ्याची चिंता वाढवली.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष पुन्हा पेटण्याची चिन्हे दिसत असून, जगाची धडधड वाढवणारी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ३ नोव्हेंबरच्या मध्यावधी निवडणुकांनंतर इराणविरोधात पुन्हा लष्करी कारवाई करण्याचा विचार केल्याचे वृत्त असोसिएटेड प्रेसने दिले आहे. अमेरिकेने मध्यपूर्वेत अतिरिक्त सैनिक आणि नौदलाची कुमक पाठवली असून, आखाती देशांना संभाव्य हल्ले आणि इराणच्या प्रत्युत्तरासाठी सज्ज राहण्याचा इशारा दिल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, ट्रम्प यांनी अंतिम निर्णय घेतल्याचे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे युद्ध अटळ असल्याचा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. अणुकार्यक्रम, निर्बंध आणि सामरिक वर्चस्वाच्या संघर्षात मुत्सद्देगिरी मागे पडली, तर त्याची किंमत केवळ वॉशिंग्टन किंवा तेहरानलाच नव्हे, तर संपूर्ण जगाला चुकवावी लागेल.
या संघर्षातील सर्वाधिक धोकादायक आघाडी म्हणजे होर्मुझची सामुद्रधुनी. जागतिक तेल आणि द्रवरूप नैसर्गिक वायूच्या वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या सागरी मार्गावरील हल्ल्यांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेची चिंता वाढवली आहे. रॉयटर्सच्या २३ ऑक्टोबरच्या वृत्तानुसार, ऑक्टोबरमध्ये या परिसरात व्यापारी जहाजांवर २८ हल्ले नोंदवले गेले, तर २८ फेब्रुवारीपासून हल्ल्यांची एकूण संख्या ११३ वर पोहोचली. मात्र, या आकड्याचा अर्थ ११३ जहाजांचे नुकसान झाले, असा होत नाही. अमेरिकेच्या संभाव्य कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर इराणने सागरी वाहतुकीवरील दबाव वाढविल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान, इराणचे ‘३५८’ क्षेपणास्त्र हे अस्तित्वात असलेले हवाई संरक्षण शस्त्र असून, ते अमेरिकेच्या एफ-३५ विमानांचा हमखास वेध घेते, असा दावा स्वतंत्र पुष्टीशिवाय मान्य करता येत नाही.
इराणच्या भूमिगत अणुप्रकल्पांमध्ये घाईघाईने अणुबॉम्ब तयार केला जात आहे, संभाव्य अणुस्फोटाचे खापर अमेरिकेवर फोडण्याची योजना आखली आहे किंवा पॅट्रियट हवाई संरक्षण प्रणाली आणि मरीन तुकड्यांच्या तैनातीमागे विशिष्ट गुप्त हल्ल्याचा आराखडा आहे, या दाव्यांना उपलब्ध विश्वसनीय वृत्तांतून स्वतंत्र पुष्टी मिळत नाही. त्यामुळे अफवांना गुप्तचर अहवालाचा मुलामा देऊन जनतेसमोर मांडणे टाळले पाहिजे. इराणचा अणुकार्यक्रम आणि होर्मुझमधील संघर्ष हे मात्र गंभीर आंतरराष्ट्रीय प्रश्न आहेत. तेलाचे दर वाढले, तर भारतासारख्या आयातदार देशांवर इंधनमहागाईचा दबाव वाढू शकतो. युद्धाच्या धमक्या देणे सोपे; पण त्यातून निर्माण होणारी आर्थिक राख झटकणे कठीण! ट्रम्प, इराणचे नेतृत्व आणि संबंधित जागतिक शक्तींनी शस्त्रांच्या भाषेपेक्षा चर्चेचा मार्ग निवडणे, हेच सामान्य नागरिकांच्या हिताचे आहे.