तुकाराम मुंढेंच्या चौकशीत गंभीर अनियमितता उघड; दिगंबर भोगावडे, यदुराज दहातोंडे, अशोक इलागेर आणि सी. आर. स्वामी यांच्यावर कारवाई, अन्य २१ अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) कारभारात कायद्याचा बडगा उगारताना कायद्याचीच चौकट ओलांडली, तर त्याची किंमत खुर्ची गमावून मोजावी लागते, याचा प्रत्यय महाराष्ट्रातील चार अधिकाऱ्यांना आला आहे. ठाण्यातील M/s. High Street Impex LLP आणि मावळ तालुक्यातील M/s SOEX India Pvt. Ltd. या कंपन्यांवरील कारवाईतील कथित गंभीर अनियमिततांप्रकरणी राज्य शासनाने ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी चार अधिकाऱ्यांचे निलंबन केले. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या माध्यमातून झालेल्या चौकशीनंतर ही कारवाई करण्यात आली. निलंबित अधिकाऱ्यांमध्ये अन्न सहआयुक्त दिगंबर भोगावडे, अन्न सहायक आयुक्त यदुराज दहातोंडे आणि अन्न सुरक्षा अधिकारी अशोक इलागेर व सी. आर. स्वामी यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम आठनुसार विभागीय चौकशीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवळ यांनी या प्रकरणातील कारवाईला दुजोरा दिल्याचे वृत्त आहे.
High Street Impex LLP प्रकरणात उत्पादनावर ‘Not for edible use/Only for use in hookah for smoking purpose’ असे स्पष्ट नमूद असतानाही अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाई केल्याचा मुद्दा चौकशीत समोर आला. सहायक आयुक्त पी. पी. सूर्यवंशी यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी दबाव आणल्याचा उल्लेख अहवालात आहे. सूर्यवंशी यांनी कारवाईस नकार दिल्यानंतर त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याचेही नमूद आहे. दुसरीकडे, मावळमधील टाकवे येथे SOEX India प्रा. लि. कंपनीवर २ जानेवारी २०२६ रोजी विशेष भरारी पथकाने छापा टाकला होता. त्यावेळी ३१ कोटी ६७ लाख २१ हजार ९८७ रुपये किमतीचा, पाच लाख ४८ हजार ४८८ किलो वजनाचा प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांचा साठा जप्त करून कंपनीचे ठिकाण सील करण्यात आले. मात्र, कारवाईचा आवाका कितीही मोठा असला, तरी अधिकारक्षेत्र आणि कायदेशीर प्रक्रिया यांची तपासणी टाळता येत नाही.
या दोन्ही प्रकरणांत एकूण २५ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची छाननी करण्यात येत असून, अन्य २१ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित आहे. चौकशीत कारवाईची कायदेशीर वैधता, अधिकारक्षेत्र, प्रशासकीय आदेशांचे पालन आणि प्रत्येक अधिकाऱ्याची जबाबदारी तपासली जाणार आहे. या प्रकरणाला मुंबई उच्च न्यायालयातील घडामोडींचीही पार्श्वभूमी आहे. सहा एप्रिल २०२६ रोजीच्या आदेशात, अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाच्या (FSSAI) स्पष्टीकरणानंतर संबंधित उत्पादनांवरील कारवाई मागे घेण्याची आणि जप्त माल सोडण्याची प्रक्रिया शासनाने मांडल्याची नोंद आहे. न्यायालयात शासनाने संबंधित कंपन्यांना झालेल्या संभाव्य त्रासाबद्दल बिनशर्त दिलगिरीही व्यक्त केली होती.
त्यामुळे या प्रकरणाचा धडा स्पष्ट आहे : धाडींची संख्या किंवा जप्तीची कोट्यवधींची रक्कम म्हणजे प्रशासनाच्या यशाची हमी नव्हे. कायद्याची अंमलबजावणी करताना नियम पाळले नाहीत, तर कारवाई करणारेच चौकशीच्या पिंजऱ्यात उभे राहतात. दोष निश्चित होण्यापूर्वी कोणालाही दोषी ठरवता येणार नाही; मात्र प्रशासनातील उत्तरदायित्वाची परीक्षा आता सुरू झाली आहे.