आयटूआर भूखंडांपासून अनधिकृत मजल्यांपर्यंत गंभीर आरोप; नगरसेवक विजय ऊर्फ शीतल शिंदे आक्रमक, दोषींवर फौजदारी कारवाईची मागणी
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। पिंपरी-चिंचवडच्या विकासाचा गजर मोठा; पण शहराच्या नकाशावर बिल्डरांचे हित आणि नागरिकांच्या सुविधांचे प्रश्न एकमेकांशी भिडत असतील, तर हा विकास नेमका कोणासाठी, असा सवाल उपस्थित होतो. महापालिकेतील अधिकारी आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या कथित संगनमतामुळे शहराचे नुकसान होत असल्याचा आरोप नगरसेवक विजय ऊर्फ शीतल शिंदे यांनी केला आहे. शनिवारी (३१ ऑक्टोबर) पत्रकार परिषदेत त्यांनी आयटूआर भूखंड, अनधिकृत बांधकामे, लोकमान्य हॉस्पिटल, नदीपात्रातील अतिक्रमणे, बीआरटी आणि कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटींचा पाढा वाचला. नवीन आयुक्तांच्या कार्यकाळात १२ अधिकारी लाच घेताना पकडले गेल्याचा दावाही त्यांनी केला; जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गावरील गरवारे कंपनीच्या जागेतील महालक्ष्मी डेव्हलपर्सच्या प्रकल्पात तसेच प्रीमियर कंपनीच्या जागेवरील द सेंट्रल पार्क आणि Runwal Retail Ventures संबंधित आयटूआर प्रकल्पात, महापालिकेला मुख्य रस्त्यालगतचा दर्शनी अमेनिटी भूखंड देण्याऐवजी मागील बाजूचा कमी मूल्याचा भूखंड दिल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे कोट्यवधींचे नुकसान झाल्याचा दावा असून, आयटूआर प्रकल्पांची चौकशी मागितली आहे.
चिंचवडमधील गॅलेक्सी को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी (प्लॉट क्रमांक २५, सर्व्हे क्रमांक २६९) येथे मंजूर नकाशाबाहेर ३३६ चौरस मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम करून एक मजला उभारल्याचा आणि तो विकून सुमारे २.५० कोटी रुपये मिळवल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला. टीडीआर, इन्सेंटिव्ह एफएसआय आणि अॅन्सिलरी एफएसआयच्या वापराची तांत्रिक तपासणी करण्याची मागणी त्यांनी केली. या प्रकरणात मोरया असोसिएट्सचे भागीदार सुरेश पाटील, दत्ता चिंचवडे, तेजस इंगवले आणि राजकिरण ठाकूर, आर्किटेक्ट व अधिकाऱ्यांची चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी आहे. डॅफोडिल्स प्रोजेक्ट, मे. प्रथेश डेव्हलपर्स, सुरेश पाटील व खुळे यांच्या प्रकल्पात प्रत्यक्ष ७.५ मीटर रस्ता असताना कागदपत्रांत ९ मीटर दाखविल्याचा, पार्किंगसाठी ५.१ मीटर उंचीचा वापर करून आठ मजले उभारल्याचा आणि दोन जिन्यांऐवजी एकच जिना व स्वतंत्र अग्निजिना नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. फायर एनओसी कशी मिळाली, असा सवाल उपस्थित करून बांधकामांवर बंदीची मागणी झाली. चिंचवड आणि निगडीतील लोकमान्य हॉस्पिटलमध्ये धर्मादाय नियमांनुसार गरीब रुग्णांना मोफत-सवलतीच्या खाटा नाकारणे, कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकवणे, स्ट्रक्चरल ऑडिटविना बांधकाम, विनापरवाना कॅन्टीन आणि पार्किंगअभावी कोंडी असे आरोपही शिंदे यांनी केले.
रोजच्या जगण्याचे प्रश्नही त्यांनी मांडले. बीआरटी मार्ग नियोजनाअभावी वाहतुकीला अडथळा ठरत असून, कचरा संकलन पाच ते सहा दिवस होत नसल्याने दुर्गंधी व आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याचा आरोप आहे. स्मार्ट रस्त्यांवरील अतिक्रमणे, नदीपात्र बुजविणे आणि महापालिकेच्या मोकळ्या जागांवरील कब्जांमागे आर्थिक व्यवहार होत असल्याचा संशयही त्यांनी व्यक्त केला. आठवड्यातून एक दिवस बांधकामे बंद ठेवण्याची मागणी प्रदूषण व सुरक्षेच्या कारणास्तव करण्यात आली. या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी आणि महापालिकेची अधिकृत बाजूही आवश्यक आहे; आरोप सिद्ध होईपर्यंत संबंधित व्यक्ती वा संस्थांना दोषी ठरवता येणार नाही. मात्र, प्रत्येक मुद्द्याची कागदपत्रे, मंजूर नकाशे, भूखंड हस्तांतरण नोंदी, फायर परवानग्या आणि धर्मादाय रुग्णालयांच्या खाटांची तपासणी सार्वजनिक झाली पाहिजे. शिंदे यांनी इशारा दिला की, “महापालिका अधिकारी नागरिकांची कामे करण्यापेक्षा बिल्डरांकडून वसुलीत व्यस्त आहेत. मंजूर आराखडा आणि प्रत्यक्ष बांधकामात तफावत असून, संगनमताने अनधिकृत मजले उभे राहत आहेत. आयुक्तांनी निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करावी; अन्यथा नागरिकांना सोबत घेऊन तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल.” संशयाचे ढग दूर करायचे असतील, तर निष्पक्ष चौकशीचा निकाल आणि दोषींवरील कारवाई जनतेसमोर वेळेत आणि पारदर्शकपणे आली पाहिजे.
महापालिका अधिकारी नागरिकांची कामे करण्यापेक्षा बिल्डरांकडून वसुली करण्यात अधिक व्यस्त असतात. मंजूर बांधकाम आराखडा आणि प्रत्यक्ष बांधकामात तफावत असून, अधिकारी व बिल्डरांच्या संगनमताने अनधिकृत मजले उभारले जात आहेत. आयुक्तांनी निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करावी. अन्यथा नागरिकांना सोबत घेऊन तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल.
— शितल शिंदे, नगरसेवक, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका