ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण स्पष्टता; जुन्या नियुक्त्या उघडणार नाहीत, मात्र ११ मार्चनंतरच्या निवड प्रक्रियांना नवे निकष लागू
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। पी. के. महाजन ।। ओबीसी आरक्षणातील क्रीमी लेयरचा निकष ठरवताना पालकांचा पगार हाच एकमेव मापदंड असू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. केंद्र सरकारने ११ मार्च २०२६ रोजीच्या निर्णयाबाबत दाखल केलेल्या स्पष्टीकरण अर्जावर ६ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने भूमिका स्पष्ट केली. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने आधीचा निर्णय कायम ठेवत त्याच्या अंमलबजावणीची व्याप्ती स्पष्ट केली. सरकारी नोकरीतील पालकांचे पद, त्याची श्रेणी आणि सामाजिक दर्जा हे निकष महत्त्वाचे आहेत. केवळ मोठा पगार मिळतो म्हणून सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU), बँका किंवा खासगी कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना क्रीमी लेयरमध्ये ढकलणे योग्य नाही. उत्पन्नाच्या निकषात पगार आणि शेतीचे उत्पन्न सरसकट एकत्र करून निर्णय घेता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या वादाच्या मुळाशी केंद्र सरकारचे ८ सप्टेंबर १९९३ चे कार्यालयीन ज्ञापन आणि १४ ऑक्टोबर २००४ चे स्पष्टीकरण पत्र आहे. २००४ च्या पत्रातील तरतुदींच्या आधारे, सरकारी कर्मचाऱ्यांपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने PSU आणि खासगी क्षेत्रातील पालकांच्या पगाराचा विचार केला जात होता. त्यामुळे समान आर्थिक स्थिती असलेल्या दोन कुटुंबांतील मुलांना वेगवेगळे निकष लावले जात असल्याचा आक्षेप न्यायालयाने मान्य केला. अशा भेदभावामुळे संविधानातील समानतेच्या तत्त्वाला बाधा पोहोचू शकते, असे न्यायालयाने नमूद केले. मात्र, याचा अर्थ प्रत्येक PSU किंवा खासगी कर्मचाऱ्याच्या मुलाला आपोआप ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयरचा लाभ मिळेल, असा नाही. पालकांच्या पदाची सरकारी पदांशी समकक्षता, लागू श्रेणी आणि अन्य वैध निकष तपासावेच लागतील. त्यामुळे आठ लाख रुपयांची उत्पन्नमर्यादा रद्द झाली, असा अर्थ काढणेही चुकीचे ठरेल.
केंद्र सरकारने या निर्णयामुळे जुन्या भरती, नियुक्त्या, पदोन्नती, सेवावाटप आणि प्रवेशप्रक्रियांमध्ये गोंधळ निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त केली होती. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ११ मार्च २०२६ पूर्वी पूर्ण झालेल्या निवडप्रक्रिया किंवा नियुक्त्या या निर्णयाच्या आधारे पुन्हा उघडल्या जाणार नाहीत. मात्र, त्यानंतरच्या निवडप्रक्रिया आणि आरक्षणातील सेवावाटपासाठी १९९३ च्या ज्ञापनाचा न्यायालयाने स्पष्ट केलेला अर्थ लागू राहील. विशेष म्हणजे, यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षा २०२५ मधील ९५८ उमेदवारांचे सेवावाटपही नव्या निकषांनुसार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. समकक्ष पदांची निश्चिती करण्यासाठी केंद्राने मागितलेली दोन वर्षांची मुदत न्यायालयाने मान्य केली नाही; अंमलबजावणीसाठी मात्र आठ आठवड्यांची मुदतवाढ दिली. आरक्षणाचा लाभ कोणाला मिळावा, हे केवळ पगाराच्या आकड्यांनी ठरवण्याची सरकारी सोय आता चालणार नाही; सामाजिक दर्जा आणि घटनात्मक समानतेचा कस लावावाच लागेल.