१३७ कर्करोगविरोधी औषधांच्या व्यापार मार्जिनवर ३० टक्क्यांची मर्यादा; ९ नोव्हेंबरपासून सुधारित दर लागू. काही औषधांच्या किमतीत ९६.४५ टक्क्यांपर्यंत घट, रुग्णांना वार्षिक ३,५०२ कोटींच्या बचतीचा अंदाज.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। Cancer Medicine: कर्करोगाचे निदान झाले की रुग्ण आणि कुटुंबीयांवर आजारापेक्षा औषधांच्या बिलाचे संकट अधिक कोसळते. उपचार सुरू ठेवायचे की घरखर्च भागवायचा, असा प्रश्न अनेक कुटुंबांसमोर उभा राहतो. या आर्थिक पिळवणुकीला काही प्रमाणात लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाने (एनपीपीए) १३७ कर्करोगविरोधी औषधांच्या व्यापार मार्जिनवर कमाल ३० टक्क्यांची मर्यादा घातली आहे. रसायन आणि खते मंत्रालयाच्या ७ नोव्हेंबरच्या अधिकृत निवेदनानुसार, सुधारित किमती ९ नोव्हेंबर २०२६ पासून लागू होतील. आरोग्य सेवा महासंचालनालयाच्या (डीजीएचएस) तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींनंतर १७ ऑक्टोबरला हा निर्णय घेण्यात आला. ७६ औषध कंपन्यांनी १२१ औषधांशी संबंधित १,२२५ फॉर्म्युलेशन्सचे सुधारित दर नोंदवले आहेत. त्यापैकी १,०३१ फॉर्म्युलेशन्सच्या किमती कमी झाल्या असून, ६०० ब्रँडच्या किमतीत ५० टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे. सर्वाधिक कपात ९६.४५ टक्के आहे. सरकारच्या अंदाजानुसार ग्राहकांची वार्षिक बचत ३,५०२.३१ कोटी रुपये होऊ शकते.
या कपातीचा परिणाम किती मोठा आहे, हे औषधांच्या दरांकडे पाहिल्यावर लक्षात येते. आरपीजी लाइफ सायन्सेसच्या स्तनाच्या कर्करोगावरील ‘पाल्बोप्रो’ची किंमत ४०,४२१.३३ रुपयांवरून २,७२० रुपये झाली आहे. अरविनकेअर फार्माच्या प्रोस्टेट कर्करोगावरील ‘एबिरोन’ची किंमत ४१,२५० रुपयांवरून ३,२१८.२३ रुपये झाली. जायडस लाइफसायन्सेसच्या ‘ब्रिक्सटा’ची किंमत २५,९९५ रुपयांवरून ३,३१८ रुपये, तर रिलायन्स लाइफ सायन्सेसच्या ‘डेनओस्टिओरेल’ची किंमत २४,९५५ रुपयांवरून ६,२४० रुपये झाली आहे. ल्युपिन लिमिटेडच्या स्तनाच्या कर्करोगावरील ‘लुपिहेर २’ इंजेक्शनची किंमत ८३,५२० रुपयांवरून ३७,३५८.३५ रुपये करण्यात आली आहे. ही औषधे वेगवेगळ्या उपचारांसाठी आणि विशिष्ट डोससाठी आहेत; सर्व कर्करोगाच्या रुग्णांना हीच औषधे लागू होतील, असे नाही. शिवाय १३७ औषधांपैकी १० ते १५ औषधे अद्याप भारतात बाजारात दाखल झालेली नाहीत. ती उपलब्ध झाल्यावर त्यांनाही ही मर्यादा लागू होईल.
मात्र, सरकारने दर कमी केले म्हणजे रुग्णांची लूट आपोआप थांबेल, असा भाबडा समज करून घेऊ नये. औषध दुकाने, वितरक, रुग्णालये आणि वैद्यकीय संस्थांना सुधारित दरपत्रक ठळकपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे. राज्य औषध नियंत्रक या नियमांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणार आहेत. रुग्णांनी औषध खरेदीपूर्वी एनपीपीएच्या संकेतस्थळावर किंवा ‘फार्मा सही दाम’ ॲपवर किंमत तपासावी. जादा पैसे आकारल्यास १८००-११-१२५५ या हेल्पलाइनवर तक्रार करता येईल. कर्करोगाशी लढणाऱ्या रुग्णाला औषधासाठी कर्ज काढावे लागू नये, हीच या निर्णयाची खरी कसोटी आहे. दरपत्रक भिंतीवर लावण्यापेक्षा त्याची अंमलबजावणी काउंटरवर झाली पाहिजे!