इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष आयझॅक हर्झोग यांचा गॅडी आयझेनकोट यांना सरकार स्थापनेचा कौल; ६७ खासदारांची शिफारस, पण ६१ चा बहुमताचा आकडा गाठण्याचे आव्हान कायम.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। इस्रायलच्या राजकारणात सत्तेच्या खुर्चीखालील जमीनच सरकली आहे. प्रदीर्घ काळ सत्तेवर वर्चस्व गाजवणारे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना यंदाच्या निवडणुकीने मोठा धक्का दिला आहे. राष्ट्राध्यक्ष आयझॅक हर्झोग यांनी ७ नोव्हेंबर रोजी ‘याशार’ पक्षाचे नेते गॅडी आयझेनकोट यांना सरकार स्थापनेची संधी देण्याचा निर्णय जाहीर केला. आज, ८ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी पाच वाजता राष्ट्राध्यक्ष भवनात त्यांना औपचारिक निमंत्रण दिले जाणार आहे. राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकृत निवेदनानुसार, ६७ खासदारांनी आयझेनकोट यांच्या नावाची शिफारस केली, तर नेतान्याहू यांना ४६ खासदारांचा पाठिंबा मिळाला. सात खासदारांनी कोणाच्याही नावाची शिफारस केली नाही. मात्र, ६७ जणांची शिफारस म्हणजे सरकार स्थापनेसाठी ६७ जणांचे प्रत्यक्ष समर्थन नव्हे, ही बाब लक्षात घ्यावी लागेल. इस्रायलच्या १२० सदस्यीय संसदेत सरकार स्थापन करण्यासाठी ६१ जागांचे बहुमत आवश्यक आहे.
२७ ऑक्टोबरला झालेल्या निवडणुकीत नेतान्याहू यांच्या ‘लिकुड’ पक्षाने २७ जागा जिंकून सर्वांत मोठा पक्ष होण्याचा मान मिळवला; आयझेनकोट यांच्या ‘याशार’ पक्षाला २१ जागा मिळाल्या. मात्र, पक्ष मोठा असणे आणि सरकार बनवण्याइतके संख्याबळ असणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, याची जाणीव नेतान्याहूंना झाली आहे. त्यांच्या धार्मिक-राष्ट्रवादी आघाडीकडे ५३ जागा आहेत. दुसरीकडे, आयझेनकोट यांच्या चार ज्यू पक्षांच्या गटाकडे ४८ जागा असून, संयुक्त यादी आणि युनायटेड अरब लिस्ट (राआम) या दोन अरब पक्षांकडे मिळून १९ जागा आहेत. या पक्षांनी आयझेनकोट यांना शिफारस दिल्याने त्यांचे संख्याबळ ६७ पर्यंत पोहोचले; पण अरब पक्षांच्या पाठिंब्यावर सरकार चालवण्यास त्यांच्या काही संभाव्य मित्रपक्षांचा विरोध आहे. माजी लष्करप्रमुख असलेल्या आयझेनकोट यांच्यासमोर आता राजकीय तडजोडींची खरी परीक्षा आहे.
नियमांनुसार आयझेनकोट यांना सरकार स्थापनेसाठी २८ दिवस मिळतील. गरज पडल्यास राष्ट्राध्यक्ष आणखी १४ दिवसांची मुदतवाढ देऊ शकतात. अरब पक्षांचा बाहेरून पाठिंबा, अतिउजव्या विचारसरणीपासून दूर असलेल्या पक्षांची साथ किंवा नेतान्याहू यांच्याबरोबर राष्ट्रीय एकता सरकार, असे पर्याय चर्चेत आहेत; मात्र प्रत्येक पर्यायात राजकीय काटे आहेत. नेतान्याहू यांनी एकता सरकारची भाषा केली असली, तरी आयझेनकोट यांच्याशी त्यांचे मतभेद तीव्र आहेत. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्षांचे निमंत्रण हा नेतान्याहूंच्या पराभवाचा अंतिम शिक्का नाही; तो सत्तांतराच्या शक्यतेचा पहिला टप्पा आहे. बहुमत सिद्ध झाले तरच नवे सरकार सत्तेवर येईल. अन्यथा इस्रायलला पुन्हा राजकीय कोंडी आणि नव्या निवडणुकीच्या दिशेने जावे लागू शकते.