सिंहगड संस्थेचा आर्थिक हिशेब उघडणार !

४४ शैक्षणिक संस्थांची सीबीआय, ईडी आणि आयकर विभागाकडून चौकशी; मारुती नवले यांच्यासह आठ विश्वस्तांना न्यायालयाचा दणका

महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। शिक्षणाचा व्यवसाय मांडायचा आणि त्याच संस्थेत काम करणाऱ्या शिक्षकांना आठ-आठ वर्षे वेतनासाठी ताटकळत ठेवायचे, हा कोणता शिक्षणधर्म? पुण्यातील सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या (STES) कारभारावर मुंबई उच्च न्यायालयाने अखेर कठोर बडगा उगारला आहे. संस्थेच्या ४४ शैक्षणिक संस्थांचे आर्थिक व्यवहार, विश्वस्तांची मालमत्ता आणि निधीच्या कथित गैरवापराची केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI), सक्तवसुली संचालनालय (ED) आणि आयकर विभागाने चौकशी करण्याचे आदेश १० नोव्हेंबर रोजी दिले. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या विशेष खंडपीठाने सुमारे २२० याचिकांवर सुनावणी करताना कर्मचाऱ्यांची थकबाकी ४०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे नमूद केले. संस्थेचे अध्यक्ष व मुख्य विश्वस्त मारुती नवले यांच्यासह आठ विश्वस्तांना अवमानप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. तपास सुरू असेपर्यंत पुणे सोडू नये, दर शुक्रवारी पोलिस ठाण्यात हजेरी लावावी, तसेच पासपोर्ट जमा करावेत, असेही निर्देश देण्यात आले. संस्थेची बँक खाती, गुंतवणूक आणि मालमत्ता गोठवण्याचे आदेश देण्यात आले.

६ नोव्हेंबरला मारुती नवले यांनी दिवाळीपूर्वी कर्मचाऱ्यांना ६० कोटी ६५ लाख ६ हजार ४३६ रुपये देण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले होते. मात्र, ७ नोव्हेंबरपर्यंत एक रुपयाही मिळाला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने या आश्वासनभंगाची गंभीर दखल घेतली. विद्यार्थ्यांकडून शुल्क वसूल होत असताना कर्मचाऱ्यांचे वेतन आठ वर्षे का थकले, पैसा नेमका गेला कुठे, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. निधी अन्य व्यवसायांकडे वळवला गेला का, मनी लाँडरिंग किंवा परदेशात निधी हस्तांतरित करण्याचा प्रकार घडला का, याची चौकशी करण्याची गरज व्यक्त केली. ही अद्याप तपासायची शक्यता आहे; सिद्ध झालेला आर्थिक गुन्हा नाही.

शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेवरही खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून शाळांचा ताबा घेणे, आवश्यकतेनुसार विद्यार्थ्यांचे अन्य शाळांत समायोजन करणे आणि तांत्रिक संस्थांवर प्रशासक नेमण्याचे निर्देश देण्यात आले. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) प्राधिकरण आणि धर्मादाय आयुक्तांनाही चौकशीचे आदेश आहेत. पुणे पोलिस आयुक्तांनी प्रलंबित गुन्ह्यांच्या तपासाला गती द्यावी, असे न्यायालयाने बजावले. सीबीआय, ईडी आणि आयकर विभागाने प्राथमिक चौकशी अहवाल १९ नोव्हेंबरला सादर करायचा आहे. आता प्रश्न केवळ थकीत वेतनाचा नाही; शिक्षणाच्या नावाखाली जमा झालेल्या पैशांचा हिशेब देण्याचा आहे.