एसटीच्या यांत्रिक विभागातील मनुष्यबळाचा राज्यव्यापी आढावा; २५ नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल मागवला, श्रीरंग बरगे यांचा जुन्या बसेसच्या दुरुस्तीचा सवाल
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। आर्थिक अडचणींचे ओझे आधीच डोक्यावर असलेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) आता यांत्रिक विभागातील मनुष्यबळावर लक्ष केंद्रित केले आहे. खर्चकपातीच्या नावाखाली कर्मचारी, पर्यवेक्षक आणि अधिकाऱ्यांची पदनिहाय संख्या तपासण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्यातील मध्यवर्ती कार्यशाळा, विभागीय कार्यालये आणि विभागीय कार्यशाळांकडून २५ नोव्हेंबरपर्यंत सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे यांसह सर्व विभागांना याबाबत पत्र पाठवण्यात आले आहे. प्रत्येक पदावर किती कर्मचारी आहेत, प्रत्यक्षात किती जणांची गरज आहे आणि किती कर्मचारी अतिरिक्त ठरतात, याची माहिती गोळा केली जाणार आहे. अतिरिक्त मनुष्यबळ आढळल्यास कपात किंवा अन्य विभागांत पुनर्विनियोजनाचा पर्याय तपासला जाणार आहे. मात्र, अहवाल मागवणे म्हणजे कर्मचारी कपातीचा अंतिम निर्णय झालेला नाही. तरीही एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मनात अस्वस्थतेची घंटा वाजू लागली आहे. आर्थिक तूट भरून काढण्याचा मार्ग कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्यातच शोधला जाणार असेल, तर व्यवस्थापनाच्या नियोजनावरही प्रश्नचिन्ह उभे राहते.
एसटीच्या यांत्रिक विभागाचे काम केवळ गाड्यांना ग्रीस लावणे किंवा टायर बदलणे एवढेच मर्यादित नाही. इंजिन दुरुस्ती, अपघातग्रस्त वाहनांची पुनर्बांधणी, नियमित देखभाल आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी या विभागावर आहे. महामंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार, यांत्रिक विभागाच्या अखत्यारीत पुणे, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथे तीन मध्यवर्ती कार्यशाळा, ३२ विभागीय कार्यशाळा, २५० आगार कार्यशाळा आणि नऊ टायर रिट्रेडिंग केंद्रे आहेत. आधुनिक बसेसमध्ये व्यापक देखभाल करार (सीएएमसी), ट्युबलेस टायर, एअर सस्पेन्शन आणि संगणकीकृत यंत्रणांचा वापर वाढल्याने कामाचे स्वरूप बदलले आहे. त्यामुळे मनुष्यबळाचा आढावा घेणे व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने आवश्यक असू शकते. परंतु आधुनिक बस आल्या म्हणून जुन्या बसेस रस्त्यावरून गायब झालेल्या नाहीत. जुन्या गाड्यांची दुरुस्ती, सुट्या भागांची उपलब्धता आणि वाढता कामाचा ताण यांचा विचार न करता केवळ आकडेवारीच्या आधारे निर्णय घेतल्यास त्याचा फटका थेट प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला बसू शकतो.
दरम्यान, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी या संभाव्य मनुष्यबळ कपातीवर आक्षेप घेतला आहे. एसटीच्या ताफ्यात नव्या बसेस दाखल होत असल्या, तरी जुन्या बसेसची संख्या कमी झालेली नाही. उलट त्यांची दुरुस्ती करण्याचे काम यांत्रिक कर्मचाऱ्यांवर वाढत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याऐवजी जुन्या बसेसची आयुर्मर्यादा कमी करून त्या भंगारात काढण्याच्या धोरणाचा आधी आढावा घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. महामंडळाच्या अधिकृत माहितीत सामान्य अॅल्युमिनियम बांधणीच्या बसची निर्धारित आयुर्मर्यादा १० वर्षे, तर एमएस बांधणीच्या सामान्य बसची पाच वर्षे नमूद आहे; विविध प्रकारच्या बसेससाठी निकष वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे सर्व बसेसची आयुर्मर्यादा १५ वर्षे असल्याचे सरसकट म्हणता येणार नाही.
एसटीला आर्थिक शिस्त हवीच; पण ती कर्मचाऱ्यांच्या संख्येवर कात्री चालवून नव्हे, तर योग्य नियोजनातून यायला हवी. कारण कार्यशाळेतील हात कमी झाले, तर रस्त्यावर धावणाऱ्या लालपरीची सुरक्षितता कोण सांभाळणार, हा खरा प्रश्न आहे.