लिथियम-आयन बॅटरीच्या ‘ब्लॅक मास’वर केंद्राची बंदी; देशांतर्गत पुनर्वापर उद्योगांना कच्चा माल, पण प्रत्यक्ष फायदा क्षमतेवर अवलंबून
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। इलेक्ट्रिक वाहनांच्या भविष्यातील लढाईत केवळ गाड्या बनवून चालणार नाही; त्यासाठी लागणारी खनिजेही देशातच उपलब्ध असावी लागतात. हे वास्तव लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने लिथियम-आयन बॅटरीच्या ‘ब्लॅक मास’च्या निर्यातीवर तात्काळ बंदी घातली आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील विदेश व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) १० नोव्हेंबर २०२६ रोजी अधिसूचना क्रमांक ४९/२०२६-२७ जारी केली. त्यानुसार ITC (HS) 85491400 या वर्गातील संबंधित बॅटरी कचऱ्याचे निर्यात धोरण ‘मुक्त’वरून ‘प्रतिबंधित’ करण्यात आले असून पुढील आदेशापर्यंत ही बंदी लागू राहील. जुन्या लिथियम-आयन बॅटऱ्या आणि उत्पादनातील टाकाऊ भागांचे तुकडे केल्यानंतर मिळणाऱ्या काळसर भुकटीला ‘ब्लॅक मास’ म्हणतात. त्यात लिथियम, कोबाल्ट, निकेल आणि मँगनीजसारखी मौल्यवान खनिजे असतात. मात्र, ही बंदी सर्व प्रकारच्या बॅटरी कचऱ्यावर सरसकट नाही; अधिसूचनेतील विशिष्ट वर्गीकरण आणि अटी लागू आहेत.
या निर्णयामागचा विरोधाभास लक्षवेधी आहे. देशात बॅटरी पुनर्वापराचे उद्योग उभे राहत असताना त्यांना लागणारा खनिजयुक्त कच्चा मालच परदेशात जात होता. परिणामी, देशात तयार झालेला मौल्यवान स्रोत बाहेर पाठवायचा आणि गरज पडल्यावर खनिजांसाठी आयातीवर अवलंबून राहायचे, अशी विसंगती निर्माण झाली होती. आता ‘ब्लॅक मास’ देशातच राहिल्याने पुनर्वापर आणि शुद्धीकरण प्रकल्पांना कच्चा माल मिळण्याची शक्यता वाढेल. त्यातून लिथियम, कोबाल्ट, निकेल यांची देशांतर्गत उपलब्धता वाढवणे, परकीय चलनाची बचत करणे आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसह ऊर्जा साठवणूक व इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगांची पुरवठा साखळी मजबूत करणे हा सरकारचा उद्देश आहे. पण निर्यातबंदी म्हणजे उद्योगांना आपोआप सोन्याची खाण मिळाली, असे समजणे चुकीचे ठरेल. सुरक्षित प्रक्रिया, आधुनिक तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि पर्यावरणीय नियमांचे काटेकोर पालनही तितकेच आवश्यक आहे.
या निर्णयाला सप्टेंबर २०२५ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या १,५०० कोटी रुपयांच्या ‘क्रिटिकल मिनरल रिसायकलिंग’ प्रोत्साहन योजनेची जोड आहे. राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज अभियानांतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेचा कालावधी सहा वर्षांचा असून, ई-कचरा, वापरलेल्या लिथियम-आयन बॅटऱ्या आणि अन्य भंगारातून महत्त्वपूर्ण खनिजे वेगळी करण्याची क्षमता वाढवणे हा हेतू आहे. विशेष म्हणजे, केवळ ‘ब्लॅक मास’ तयार करणाऱ्या प्रक्रियेऐवजी प्रत्यक्ष खनिज उत्खनन व पुनर्प्राप्ती करणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यावर योजनेचा भर आहे. त्यामुळे निर्यातबंदी आणि अनुदान यांची सांगड महत्त्वाची असली, तरी त्याचा खरा कस प्रत्यक्ष उत्पादन, खनिज पुनर्प्राप्ती आणि रोजगारनिर्मितीत लागेल. बॅटरीचा कचरा देशात ठेवणे हे पहिले पाऊल; त्यातून मौल्यवान खनिजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत परत आणणे हेच खरे यश ठरेल.