१३ वर्षांच्या कायद्यातील तरतुदीला नवा मुलामा; निवडणुकीत बहुमत मिळवूनही सतेज पाटील यांच्या आघाडीला अध्यक्षपद गमवावे लागले, अध्यादेशाच्या वैधतेचा फैसला आता न्यायालयात!
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्रात लोकशाहीचा अर्थ नेमका काय, असा जळजळीत प्रश्न कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघाने उभा केला आहे. संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकल्या, तर महायुतीला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले. मतदारांनी स्पष्ट कौल दिला; पण सत्तेची खुर्ची मात्र त्या कौलावर विसावली नाही. २०१३ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये कलम ७३ एएए समाविष्ट करून तज्ज्ञ संचालक नियुक्तीची तरतूद केली होती. बँकिंग, व्यवस्थापन, सहकार आणि वित्त क्षेत्रातील तज्ज्ञांना संधी देणे हा त्यामागचा हेतू होता. मात्र, अशा नामनिर्देशित संचालकांना मतदानाचा अधिकार नव्हता. आता त्याच तरतुदीला नवे वळण देण्यात आले आहे.
६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अध्यादेश जारी केला. पाचशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल आणि शासनाची आर्थिक अथवा अन्य स्वरूपातील मदत असलेल्या पात्र संघीय सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर पाच सदस्य नियुक्त करण्याची मुभा देण्यात आली. त्यापैकी चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार, तर एका शासकीय अधिकाऱ्याला विनामतदान सदस्यत्व देण्यात आले. गोकुळमध्ये शिवाजी दिनकर अडनाईक, डॉ. प्रवीणचंद्र रंगनाथ हेंद्रे, कृष्णा ज्ञानदेव पाटील आणि प्रशांत भगवान पाटील यांची नियुक्ती झाली. अध्यक्षपदाच्या निवडीत या चार मतांनी गणितच बदलले. १० नोव्हेंबरला महायुतीचे माजी आमदार राजेश पाटील यांनी १६ मते मिळवत सतेज पाटील यांच्या आघाडीचे उमेदवार शशिकांत पाटील-चुयेकर यांचा १३ मतांनी पराभव केला. महायुतीच्या १२ निवडून आलेल्या संचालकांना चार शासननियुक्त सदस्यांची साथ मिळाली. त्यामुळे निवडणुकीत बहुमत मिळवणारी आघाडी सत्तेबाहेर गेली. महायुतीने राजेश पाटील यांचा कार्यकाळ पहिल्या वर्षासाठी निश्चित केल्याचेही वृत्त आहे.
या निर्णयावर सतेज पाटील यांनी सरकारने बहुमताचा कौल बदलण्यासाठी अध्यादेशाचा वापर केल्याचा आरोप केला असून कायदेशीर लढा सुरू ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे. मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मात्र गोकुळचा कारभार सुरळीत चालावा आणि वैधानिक पेच सुटावा, यासाठी हा निर्णय असल्याचे समर्थन केले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी या घडामोडींना ‘रडीचा डाव’ म्हणत सरकारवर टीका केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने अध्यादेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला; मात्र चार शासननियुक्त सदस्यांची मते स्वतंत्र मतपेटीत ठेवण्याचे आणि निवडणूक प्रक्रिया अंतिम निकालाच्या अधीन राहण्याचे निर्देश दिले. आता २५ नोव्हेंबरच्या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे. सहकारात मतदारांचा कौल मोठा की सत्तेचा अध्यादेश, याचे उत्तर न्यायालय देईल; पण चार मतांनी बदललेले सत्तागणित सहकाराच्या स्वायत्ततेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह लावून गेले आहे.