किरकोळ महागाई ६.०९ टक्क्यांवर; RBI ची सहा टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली, कांद्याचे भाव ११६ टक्क्यांनी वाढले, ग्रामीण भागाला सर्वाधिक फटका
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। महागाईचा आकडा कागदावर वाढतो आणि सामान्य माणसाच्या ताटातील भाजी कमी होते! देशातील किरकोळ महागाईने पुन्हा चिंताजनक वळण घेतले आहे. केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) १२ नोव्हेंबर रोजी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर २०२६ मध्ये किरकोळ महागाई दर ६.०९ टक्क्यांवर पोहोचला. सप्टेंबरमध्ये तो ५.५४ टक्के होता. विशेष म्हणजे, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) निश्चित केलेल्या सहा टक्क्यांच्या वरच्या सहनशील मर्यादेलाही महागाईने ओलांडले आहे. सध्याच्या २०२४ आधारवर्षाच्या नव्या मालिकेत प्रथमच हा दर सहा टक्क्यांच्या पुढे गेला आहे. ग्रामीण भागातील महागाई ६.६३ टक्के, तर शहरी भागात ५.४१ टक्के नोंदवली गेली. म्हणजे शहरांपेक्षा गावांतील सामान्य माणसाच्या खिशाला अधिक झळ बसत आहे. RBI चे मध्यमकालीन महागाईचे लक्ष्य चार टक्के असताना प्रत्यक्ष दर सहा टक्क्यांच्या वर जाणे ही अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा आहे.
महागाईच्या या भडक्याला खाद्यपदार्थांच्या किमतींची फोडणी मिळाली आहे. ऑक्टोबरमधील खाद्य महागाई दर ८.९४ टक्क्यांवर पोहोचला. ग्रामीण भागात तो ९.०९ टक्के, तर शहरी भागात ८.६८ टक्के आहे. मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार कांद्याच्या किमतींतील वार्षिक वाढ ११६.२२ टक्के, लसणाची ६०.७४ टक्के, आल्याची ४८.३२ टक्के आणि लिंबाची ४७.३० टक्के आहे. चांदीच्या दागिन्यांमध्येही ५२.३९ टक्के वाढ नोंदवली गेली. दुसरीकडे बटाट्याचे दर १४.२४ टक्के, फ्लॉवरचे १०.५७ टक्के आणि नारळाचे ५.६० टक्के घसरले आहेत. मात्र, कांदा-लसूण महाग असताना बटाटा स्वस्त झाला म्हणून गृहिणींच्या बजेटला दिलासा मिळत नाही. राज्यनिहाय आकडेवारीत तामिळनाडू ७.२९, तेलंगणा ७.२६, आंध्र प्रदेश ७.२५, मध्य प्रदेश ७.१९ आणि ओडिशा ७.१७ टक्क्यांसह आघाडीवर आहेत. महाराष्ट्रातही महागाईचा दर ५.८५ टक्के नोंदवला गेला.
या आकडेवारीमागे केवळ आर्थिक गणित नाही, तर रोजच्या जगण्याची परवड दडलेली आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (NSO) कर्मचाऱ्यांनी देशातील १,४०७ शहरी बाजारपेठा आणि १,४६५ गावांमधून प्रत्यक्ष किमतींची माहिती गोळा केली. ऑनलाइन बाजारांचाही त्यात समावेश आहे. RBI साठी आता महागाई नियंत्रणाचे आव्हान अधिक कठीण झाले आहे. व्याजदर वाढवून महागाई रोखण्याचा प्रयत्न केला, तर कर्जदारांवर हप्त्यांचा भार वाढेल; व्याजदर कमी ठेवले, तर महागाईचा दबाव कायम राहू शकतो. सरकारने केवळ आकडे जाहीर करून समाधान मानू नये. कांदा, लसूण आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर नियंत्रण, साठेबाजांवर कारवाई आणि बाजारभावांवर प्रभावी देखरेख आवश्यक आहे. कारण अर्थव्यवस्थेची प्रगती मोजताना सामान्य माणसाच्या ताटात काय उरले आहे, हेही पाहिले पाहिजे!