दहा वर्षांत २८,२५१ कोटींची मागणी; मंजुरीत मोठी कपात, २०२३-२४ च्या खरीप दुष्काळासाठी शून्य मंजुरीचा दावा, शेतकऱ्यांच्या मदतीचा प्रश्न ऐरणीवर.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। अतिवृष्टीने पिके उद्ध्वस्त केली, चक्रीवादळाने शेतीचे कंबरडे मोडले आणि दुष्काळाने शेतकऱ्यांच्या जगण्यावरच घाला घातला. संकट कोणतेही असो, त्याची किंमत मात्र बळीराजालाच मोजावी लागते. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारकडून मिळणारी मदत हा शेतकऱ्यांचा हक्काचा आधार असायला हवा. मात्र साम टीव्हीने माहितीच्या अधिकारातून मिळवलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१४ ते २०२४ या कालावधीत महाराष्ट्राने नैसर्गिक आपत्तींसाठी केंद्राकडे २८ हजार २५१ कोटी रुपयांची मदत मागितली; परंतु मंजूर झालेली रक्कम मागणीच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी होती. आकडेवारीतील हा फरक केवळ सरकारी तक्त्यातील आकड्यांचा खेळ नाही, तर संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या पदरात किती मदत पडली, याचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. आपत्ती आली की पंचनामे, प्रस्ताव आणि आश्वासने यांची सरकारी साखळी सुरू होते; पण शेतकऱ्याच्या हातात प्रत्यक्ष मदत पोहोचेपर्यंत त्याच्या संसाराची राखरांगोळी झालेली असते.
दुष्काळी मदतीच्या या दाव्यांची अधिकृत कागदपत्रांशी पडताळणी केली असता, काही महत्त्वाचे तपशील समोर येतात. २०१४-१५ मध्ये ६,०१३ कोटींच्या मागणीपैकी १,९६२.९९ कोटी, तर २०१५-१६ च्या खरीप आणि रब्बी मदतीसाठी अनुक्रमे ३,०४९.३६ कोटी आणि ६७९.५४ कोटी मंजूर झाल्याची संसदेतील नोंद आहे. ओखी चक्रीवादळासाठी ६०.७६ कोटी आणि २०१८-१९ च्या खरीप दुष्काळासाठी ४,७१४.२८ कोटी मंजुरीचे आकडेही चर्चेत आहेत. मात्र २०२३-२४ मध्ये २,६९०.३२ कोटींच्या प्रस्तावावर अतिरिक्त NDRF मदत मंजूर झाली नाही. केंद्राच्या स्पष्टीकरणानुसार, त्या वेळी राज्याच्या SDRF खात्यात २,२६१.२४ कोटी रुपये शिल्लक होते. त्यामुळे शून्य मंजुरी म्हणजे केंद्राकडून त्या वर्षी कोणतीही आपत्ती मदत मिळाली नाही, असा सरसकट निष्कर्ष चुकीचा ठरेल. २०२३-२४ मध्ये SDRF साठी केंद्राचा हिस्सा २,८४१.६० कोटी रुपये होता.
केंद्राच्या मदतीबाबत महायुतीतही नाराजी असल्याचे वृत्त असून मंत्री संजय शिरसाट यांनी महाराष्ट्राला पुरेशी मदत मिळत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केल्याचे वृत्तात नमूद आहे. दरम्यान, २०२६ मधील दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेता राज्याने केंद्राकडे सुमारे ३१ हजार कोटी रुपयांचा नवा प्रस्ताव पाठवला आहे. ३७ हजार ४९६ गावांतील १.४१५ कोटी हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाल्याचे प्राथमिक मूल्यांकन आहे. केंद्राने यंदा किती मदत मंजूर करायची, हा निर्णय अद्याप प्रक्रियेत आहे.
शेतकऱ्याला मदत देताना केंद्र आणि राज्याने एकमेकांकडे बोट दाखवण्यापेक्षा नुकसानभरपाई वेळेत पोहोचवण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. कारण शेतकऱ्याला आकड्यांची भाषणे नकोत; त्याला पुढच्या पेरणीसाठी हातात पैसा हवा आहे.