New Rules: ऑनलाइन खरेदीचे नियम बदलणार !

Spread the love

Loading

१ जानेवारी २०२७ पासून ग्राहकांना मोठा दिलासा; बनावट सवलती, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती आणि डार्क पॅटर्नवर केंद्र सरकारचा लगाम

महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। ऑनलाइन खरेदीच्या नावाखाली ग्राहकांच्या खिशावर पडणारा अदृश्य दरोडा आता रोखण्याची तयारी केंद्र सरकारने केली आहे. Amazon, Flipkart यांसारख्या ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी केंद्राच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने ‘Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020’ मध्ये सुधारणा केल्या आहेत. ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी अधिसूचित झालेले हे नवे नियम १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होतील. त्यामुळे १६ नोव्हेंबरला उपलब्ध असलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, उद्यापासून नव्हे तर नववर्षापासून ऑनलाइन खरेदीचे चित्र बदलणार आहे. आजवर हजार रुपयांची वस्तू दोन हजार रुपयांची दाखवून ५० टक्के सूट दिल्याचा देखावा उभा केला जात असे. आता सवलतीची किंमत दाखवताना मागील ३० दिवसांतील सर्वांत कमी किंमतही जाहीर करावी लागेल. त्यामुळे जाहिरातीतील सवलत खरी की केवळ ग्राहकांच्या डोळ्यांत धूळफेक, हे स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे.


दुसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे सर्च रिझल्टमधील लपवाछपवीला चाप बसणार आहे. कंपन्यांकडून पैसे घेऊन एखादे उत्पादन वर दाखवले जात असेल, तर त्याची ‘Sponsored’ म्हणून ठळक ओळख द्यावी लागेल. ग्राहकांनी शोधलेल्या वस्तूंच्या निकालात दिशाभूल करणारी फेरफार करता येणार नाही. विक्रेत्याचे नावही कंपनीच्या नावाइतक्याच अक्षरांच्या आकारात बिलावर छापावे लागेल. वस्तूची मुदत, परतावा, रिफंड, एक्सचेंज, वॉरंटी, गॅरंटी, डिलिव्हरी आणि शिपिंग खर्च यांची माहिती खरेदीपूर्वी स्पष्ट द्यावी लागेल. आयात केलेल्या वस्तूंसाठी आयातदाराचे तपशील आणि मूळ देशाचे नावही सांगावे लागेल. शिवाय ग्राहकांच्या तक्रारीची ४८ तासांत पोच देणे आणि एका महिन्यात निवारण करणे बंधनकारक असेल. प्रत्येक ई-कॉमर्स कंपनीला राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनच्या यंत्रणेशी जोडले जावे लागेल. २०२५ मध्ये या हेल्पलाइनकडे आलेल्या १७ लाख ७१ हजार ६२२ तक्रारींपैकी ५ लाख ११ हजार १९६ तक्रारी ई-कॉमर्स क्षेत्राशी संबंधित होत्या. हा आकडा ऑनलाइन व्यवहारांमधील समस्यांची गंभीरता दाखवतो.

तिसरा आणि महत्त्वाचा प्रहार ‘डार्क पॅटर्न’वर आहे. ग्राहकांच्या नकळत वस्तू खरेदी करायला लावणे, अनावश्यक सेवा जोडणे किंवा सबस्क्रिप्शनच्या जाळ्यात अडकवणे, अशा दिशाभूल करणाऱ्या पद्धतींना आळा घालण्यासाठी कंपन्यांना २०२३ च्या सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे लागेल. दरवर्षी स्वतःच्या प्लॅटफॉर्मचे ऑडिट करून डार्क पॅटर्न नसल्याचे प्रमाणपत्र ठळकपणे दाखवावे लागेल. ग्राहकांच्या माहितीचा काही विशिष्ट व्यावसायिक वापर करण्यासाठी स्पष्ट संमती आवश्यक असेल. संबंधित नसलेल्या सेवांचे एकत्रित शुल्क आकारण्यावरही निर्बंध असतील. मात्र नियम कागदावर उतरले म्हणजे ग्राहकांची लूट थांबली, असे समजण्याचे कारण नाही. अंमलबजावणी, तक्रारींवरील कारवाई आणि दोषी कंपन्यांवरील दंडात्मक भूमिका यांची कसोटी लागणार आहे. ग्राहकांनीही आकर्षक सवलतींच्या जाहिरातींना भुलण्याऐवजी किंमत, विक्रेता, परतावा आणि अटी तपासूनच खरेदी करावी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *