![]()
उपमहापौर शर्मिला बाबर यांची निवारा केंद्राला भेट; २४ तासांत तक्रारींवर कारवाईचे निर्देश, नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। पिंपरी, दि. १८ नोव्हेंबर : शहरात भटक्या श्वानांचा उपद्रव वाढत असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आणि सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न लक्षात घेऊन उपमहापौर शर्मिला बाबर यांनी १७ नोव्हेंबर रोजी गवळीमाथा रोड येथील श्वान निवारा केंद्र आणि पशु इस्पितळाची पाहणी केली. लहान मुले, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना रस्त्यावरून चालताना श्वानांच्या हल्ल्याची भीती वाटत असेल, तर शहराच्या सुरक्षिततेच्या दाव्यांना अर्थ काय, असा प्रश्न या निमित्ताने पुन्हा उपस्थित झाला आहे. बाबर यांनी लसीकरण, नसबंदी, श्वानांची देखभाल आणि नागरिकांच्या तक्रारींचा आढावा घेत अधिकाऱ्यांना तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. संभाव्य धोकादायक भाग ओळखून तेथे प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली. केवळ पाहणी आणि सूचना देऊन प्रश्न सुटणार नाही; त्यासाठी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
लसीकरण आणि नसबंदी मोहिमेला गती देण्याबरोबरच आक्रमक किंवा चावणाऱ्या श्वानांच्या तक्रारींवर २४ तासांच्या आत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश बाबर यांनी दिले. वारंवार तक्रारी येणाऱ्या परिसरांत प्राधान्याने पथके पाठवावीत, मनुष्यबळ आणि साधनसामग्री अपुरी असल्यास ती वाढवावी, असेही त्यांनी सांगितले. श्वानांना अन्न, स्वच्छ पाणी, औषधोपचार आणि आवश्यक वैद्यकीय सुविधा मिळतात का, याचीही पाहणी करण्यात आली. महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागासमोरील मनुष्यबळाचा प्रश्न यापूर्वीही चर्चेत आला आहे. सप्टेंबरमध्ये १३० अतिरिक्त कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीची मंजुरी मिळाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्यामुळे आता संसाधने वाढविण्याबरोबरच त्यांचा परिणामकारक वापर होतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
नागरिकांची सुरक्षा आणि प्राण्यांशी माणुसकी या दोन्हींचा समतोल राखण्याचे आवाहन करत बाबर यांनी तक्रारींसाठी ८७८८०७०६६५ हा संपर्क क्रमांक जाहीर केला आहे. नागरिकांनी या क्रमांकावर तक्रारी नोंदवाव्यात, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अरुण दगडे यांच्यासह पशुवैद्यकीय विभागाचे अधिकारी, डॉक्टर आणि कर्मचारी उपस्थित होते. केंद्र सरकारच्या प्राणी जन्मनियंत्रण नियम २०२३ नुसार भटक्या श्वानांचे निर्बीजीकरण आणि रेबीजविरोधी लसीकरण ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी आहे.
त्यामुळे प्रश्न केवळ श्वान पकडण्याचा नाही, तर शास्त्रीय पद्धतीने त्यांची संख्या नियंत्रित करण्याचा आणि नागरिकांना सुरक्षित वातावरण देण्याचा आहे. आता शर्मिला बाबर यांच्या निर्देशांनंतर किती तक्रारी निकाली निघतात आणि प्रत्यक्षात किती श्वानांचे लसीकरण व नसबंदी होते, याचा हिशेब नागरिकांना मिळणे गरजेचे आहे.
