रस्ते आणि आरक्षणांमुळे घरे बाधित होण्याची भीती; नगरसेविका अरुणा गणेश लंगोटे यांनी सुनावणीत मांडले नागरिकांचे प्रश्न
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। पिंपरी, दि. १८ नोव्हेंबर : शहराचा विकास आराखडा तयार करताना विकासाच्या नावाखाली नागरिकांच्या घरांवरच बुलडोझर फिरणार असेल, तर अशा नियोजनाला विकास म्हणायचे तरी कसे? हा महत्त्वाचा प्रश्न पिंपरी-चिंचवडच्या प्रारूप विकास आराखड्यावरील सुनावणीत उपस्थित झाला. आकुर्डी येथील ग. दि. माडगूळकर सभागृहात १७ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत नगरसेविका सौ. अरुणा गणेश लंगोटे यांनी नागरिकांच्या वतीने विविध हरकती आणि सूचना मांडल्या. कै. धोंडीबा दातीर पाटील मार्गावरील संघवी कॉलेज ते परशुराम चौक हा ३६ मीटर रुंदीचा प्रस्तावित रस्ता पश्चिमेकडे सरकविण्यात आल्याने मोठ्या संख्येने नागरिकांची घरे बाधित होण्याची शक्यता त्यांनी निदर्शनास आणून दिली. रस्ते आवश्यक आहेत; मात्र त्यासाठी वर्षानुवर्षे वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांना बेघर करणे हा विकासाचा कोणता न्याय, असा सवाल या हरकतीतून पुढे आला.
मोहननगर येथील शिवदर्शन कॉलनीत मंजूर बांधकाम नकाशानुसार उभारलेल्या इमारतींच्या परिसरात टाकण्यात आलेले आरक्षण एमआयडीसीच्या आरक्षणातून वगळण्याची मागणी करण्यात आली. सर्व्हे क्रमांक १३५ मध्ये ५० वर्षांहून अधिक काळापासून नागरिक वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे शासनाच्या नियमानुसार आवश्यक शुल्क आकारून एमआयडीसीचे आरक्षण रद्द करावे आणि अस्तित्वातील बांधकामे नियमित करावीत, अशी मागणी लंगोटे यांनी केली. मंजूर नकाशानुसार बांधकामे झाल्यानंतर त्याच जागेवर आरक्षण टाकले जात असेल, तर नियोजनातील विसंगतीची जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक (अलंकार कॉर्नर) ते तुळजाभवानी मंदिर रस्ता, तसेच बालाजी चौक आणि काळभोरनगर येथील एमआयडीसीने वाटप केलेल्या भूखंडांवर प्रस्तावित रस्त्यांबाबतही त्यांनी आक्षेप नोंदवले. एमआयडीसीने भूखंडांचे वाटप केल्यानंतर त्याच जागांवर रस्ते प्रस्तावित करण्यामागील नियोजनावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. समितीने या सूचनांना सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे लंगोटे यांनी सांगितले. दरम्यान, महापालिकेच्या सुधारित विकास आराखड्यावर तब्बल ५६ हजार ७७९ हरकती प्राप्त झाल्या असून, १५ डिसेंबर २०२६ पर्यंत सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण करून आराखडा शासनाकडे पाठविण्याचे नियोजन आहे.
मात्र, नागरिकांचे म्हणणे ऐकणे आणि त्यांच्या हरकती प्रत्यक्ष आराखड्यात स्वीकारणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे समितीचा सकारात्मक प्रतिसाद कागदावरच राहतो की नागरिकांना प्रत्यक्ष दिलासा मिळतो, हे अंतिम आराखड्यातूनच स्पष्ट होईल.
