![]()
KYC बंद होण्याची धमकी देऊन ग्राहकांना जाळ्यात ओढण्याचा डाव; बनावट लिंक, APK आणि OTPच्या माध्यमातून बँक खात्यांवर डल्ला
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। घरगुती गॅस सिलिंडरच्या सबसिडीचे पैसे बंद होतील, गॅस कनेक्शन रद्द होईल किंवा तातडीने ई-केवायसी पूर्ण करा, असा फोन आला तर सावध व्हा! कारण सरकारी योजनेच्या नावाखाली सायबर भामट्यांनी ग्राहकांना लुटण्याचा नवा मार्ग शोधला आहे. गॅस एजन्सीचे कर्मचारी, तेल कंपन्यांचे अधिकारी किंवा सरकारी प्रतिनिधी असल्याचे भासवून ग्राहकांना फोन आणि व्हॉट्सॲप संदेश पाठवले जात आहेत. सबसिडी पुन्हा सुरू करण्यासाठी संशयास्पद लिंकवर क्लिक करण्यास सांगितले जाते. काही वेळा बनावट ॲप म्हणजेच APK फाइल डाउनलोड करण्यास भाग पाडले जाते. ग्राहकाने एकदा ही फाइल मोबाईलमध्ये स्थापित केली की वैयक्तिक माहिती, संदेश आणि बँकिंग व्यवहारांशी संबंधित माहिती चोरली जाण्याचा धोका असतो. अखेर ग्राहकाच्या खात्यातील रक्कम परस्पर वळती केली जाते.
या फसवणुकीत भीती आणि घाई हेच भामट्यांचे प्रमुख हत्यार आहे. ‘आजच केवायसी करा, अन्यथा कनेक्शन बंद होईल’, ‘सबसिडीचे पैसे अडकले आहेत’, अशा संदेशांद्वारे ग्राहकांना मानसिक दबावाखाली आणले जाते. त्यानंतर ओटीपी, एटीएम पिन, सीव्हीव्ही, यूपीआय पिन किंवा बँक खात्याची माहिती मागितली जाते. विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम मंत्रालयाने १ ऑक्टोबर २०२६ पासून अनुदानित घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाची अट लागू केली आहे. मात्र, ही प्रक्रिया गॅस सिलिंडरच्या डिलिव्हरीवेळी, अधिकृत वितरकाच्या कार्यालयात किंवा इंडियन ऑइल वन, हेलोबीपीसीएल आणि एचपी पे या अधिकृत ॲपद्वारे करता येते. त्यामुळे प्रत्येक केवायसी संदेश बनावट नसला, तरी अनोळखी लिंकवर विश्वास ठेवणे धोकादायक आहे.
ग्राहकांनी सावधगिरी हाच आर्थिक सुरक्षेचा पहिला नियम मानावा. अनोळखी लिंक उघडू नये, संदेशातून आलेली APK फाइल डाउनलोड करू नये आणि कोणत्याही व्यक्तीला ओटीपी, यूपीआय पिन किंवा बँकिंग गोपनीय माहिती देऊ नये. गॅससंबंधी शंका असल्यास अधिकृत वितरकाकडे किंवा तेल कंपनीच्या अधिकृत ग्राहकसेवा क्रमांकावर संपर्क साधावा. गॅस सेवेसाठी केंद्र सरकारने १८०० २३३३ ५५५ हा टोल फ्री क्रमांक दिला आहे. फसवणूक झाल्यास वेळ न दवडता १९३० या राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाइनवर संपर्क साधावा किंवा cybercrime.gov.in वर तक्रार नोंदवावी. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, जून २०२६ अखेर सायबर आर्थिक फसवणुकीच्या ३२.८० लाखांहून अधिक तक्रारींमध्ये ११,१५८ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम वाचविण्यात आली आहे. त्यामुळे एका क्लिकची चूक महागात पडू शकते; डिजिटल व्यवहारात निष्काळजीपणाला माफी नसते.
