![]()
मॉल्ससह सर्व व्यावसायिक आस्थापनांना तीन वर्षांची मुभा; बाबुश मोन्सेरात यांची माहिती, मात्र रात्रीच्या वाहतुकीचा आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। पर्यटनासाठी जगभर प्रसिद्ध असलेल्या गोव्याने आता व्यापारालाही चोवीस तासांचे स्वातंत्र्य दिले आहे. पर्यटक रात्री समुद्रकिनाऱ्यावर फिरू शकतात, हॉटेलमध्ये जेवू शकतात; मग खरेदीसाठी दुकाने बंद का असावीत, असा जणू सरकारचा सवाल आहे. गोवा सरकारने राज्यातील दुकाने, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स आणि व्यावसायिक आस्थापनांना आठवड्याचे सातही दिवस चोवीस तास सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. कामगार मंत्री बाबुश मोन्सेरात यांनी १९ नोव्हेंबर रोजी या निर्णयाची माहिती दिली. १६ नोव्हेंबरला कामगार विभागाने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार ही मुभा तीन वर्षांसाठी लागू राहणार असून, सरकारने मुदतपूर्व रद्द केल्यास ती संपुष्टात येऊ शकते. गोवा दुकाने आणि आस्थापना (रोजगार व सेवा शर्तींचे नियमन) अधिनियम २०२५ अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पर्यटन हंगामात पर्यटकांची वाढती गर्दी आणि रात्रीच्या व्यवसायाला चालना देणे हा यामागील प्रमुख उद्देश आहे.
मात्र, दुकानांचे शटर चोवीस तास उघडे ठेवण्याची मुभा म्हणजे कामगारांना चोवीस तास राबविण्याचा परवाना नव्हे! कायद्यानुसार कामगारांचे कामाचे तास, विश्रांती, साप्ताहिक सुट्टी आणि ओव्हरटाइमचे नियम कायम आहेत. महिलांना रात्री कामासाठी लेखी संमती, सुरक्षितता आणि घरापर्यंत वाहतुकीची सुविधा आवश्यक आहे. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे हरी कौल यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र, मॉलचालक मनोज कॅकुलो, प्रकाश परेरा आणि भुवनेश शेट यांनी रात्रीची सार्वजनिक वाहतूक, मनुष्यबळाची कमतरता आणि ग्राहकांची उपलब्धता याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
व्यवसाय वाढविण्याची संधी स्वागतार्ह असली तरी रात्री काम संपवून घरी जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कोण घेणार? एआयटीयूसी गोवाचे अध्यक्ष प्रसन्ना उत्तगी यांनीही कामगारांचे कल्याण आणि महिला सुरक्षेला प्राधान्य देण्याची भूमिका मांडली आहे. रात्रीच्या बससेवा, सुरक्षित वाहतूक, पुरेसे कर्मचारी आणि कायद्याची कठोर अंमलबजावणी नसेल, तर चोवीस तास व्यापाराची घोषणा कागदावरच राहील. पर्यटनाला जागवताना कामगारांच्या हक्कांना झोपवू नका, एवढीच अपेक्षा!
