![]()
रब्बीच्या पेरणीला भीषण फटका; राज्यात आतापर्यंत अवघी १४.७४ लाख हेक्टरवर पेरणी, पाणी आणि जमिनीतील ओलाव्याअभावी शेतकरी हतबल
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। महाराष्ट्राच्या शेतीसमोर यंदा उभे राहिलेले संकट केवळ पावसाच्या कमतरतेचे नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडणाऱ्या दुष्काळाचे आहे. १९७२ च्या भीषण दुष्काळाची आठवण करून देणारी परिस्थिती यंदा निर्माण झाली आहे. राज्यातील रब्बी हंगामाच्या पेरणीची आकडेवारी या संकटाची तीव्रता स्पष्ट करते. २१ नोव्हेंबरपर्यंत उपलब्ध वृत्तांनुसार राज्यात अवघ्या १४ लाख ७४ हजार ३०४ हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. याउलट १९७२-७३ या दुष्काळी वर्षात ४७.२९ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली होती. यंदाची पेरणी त्या तुलनेत कितीतरी मागे आहे. राज्यातील रब्बी पिकांचे सरासरी क्षेत्र सुमारे ५७.८० लाख हेक्टर असताना ही घसरण म्हणजे शेतीच्या भवितव्यावरील गंभीर प्रश्नचिन्ह आहे. पाऊस गेला, जमिनीतील ओलावा संपला आणि सिंचनासाठी पाणी उरले नाही, तर शेतकऱ्याने पेरायचे तरी काय, हा प्रश्न आज उभा आहे.
या संकटामागे पावसाची लहरी चाल आणि पाण्याचे ढासळलेले नियोजन दोन्ही कारणीभूत ठरत आहेत. लोकसत्ताच्या २१ नोव्हेंबरच्या वृत्तानुसार, राज्यात सरासरीच्या तुलनेत १९ टक्के कमी पाऊस झाला असून सोलापूर जिल्ह्यात तब्बल ५९ टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे. जुलै महिन्यातील अवघ्या पंधरा दिवसांत झालेल्या पावसावर खरीप हंगामाची भिस्त होती; मात्र त्यानंतर पावसाने पाठ फिरवली. परिणामी खरीप पिकांचे नुकसान झाले आणि आता रब्बी हंगामही संकटात सापडला आहे. सध्याच्या पेरणीत अन्नधान्य पिकांचे क्षेत्र ७ लाख ७९ हजार ८१२ हेक्टर, कडधान्यांचे ६ लाख ७८ हजार ३८५ हेक्टर, तर तेलबियांचे क्षेत्र केवळ १६ हजार १०६ हेक्टर आहे. १९९१-९२ मध्ये सुमारे ४० लाख हेक्टरवर झालेली पेरणी ही यापूर्वीची नीचांकी नोंद होती. यंदा डिसेंबरअखेरपर्यंतही पेरणी २० ते २५ लाख हेक्टरच्या पुढे जाण्याची शक्यता कमी असल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. ही आकडेवारी केवळ कृषी विभागाच्या कागदावरची नोंद नाही; ती लाखो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहावर आलेल्या संकटाची घंटा आहे.
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनीही परिस्थितीचे गांभीर्य मान्य केले आहे. सिंचनासाठी उपलब्ध पाण्यात चारा पिके घेण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले असून, जनावरांसाठी चारा आणि पाणी उपलब्ध करणे हे मोठे आव्हान असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पंढरपूरच्या कार्तिकी यात्रेवरही दुष्काळाचे सावट दिसले. १२ ते १५ लाख भाविक येतील, असा प्रशासनाचा अंदाज असताना शुक्रवारी तीन लाखांहून अधिक भाविक दाखल झाल्याचे वृत्त आहे. आता सरकारसमोर केवळ पाणीटंचाई जाहीर करण्याचा प्रश्न नाही; तर पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा, रोजगार, पीकविमा आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत यांचे ठोस नियोजन करण्याची कसोटी आहे. दुष्काळाच्या आकडेवारीवर बैठका घेऊन भागणार नाही; गावागावांत पाणी पोहोचले पाहिजे आणि शेतकऱ्याच्या हाताला मदत मिळाली पाहिजे. अन्यथा यंदाचा दुष्काळ शेतातील पीकच नव्हे, तर ग्रामीण जीवनाचा आधारही हिरावून घेईल.
