![]()
दुचाकीपासून खासगी बस-ट्रकपर्यंत बंदी; १७ नोव्हेंबरच्या अधिसूचनेने मोटार वाहन नियमांत बदल, अपवादांचा अधिकार सरकारकडे
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। वाहन रस्त्यावर चालवायचे की जातीचा झेंडा मिरवायचा, असा प्रश्न पडावा इतका काही वाहनांवर जातीय अस्मितेचा बाजार मांडला जातो. गाडीच्या मागील काचेवर, बॉडीवर किंवा अन्य भागांवर जातीची नावे, चिन्हे आणि घोषवाक्ये झळकवून स्वतःची ओळख ठसवण्याचा प्रकार आता गुजरातमध्ये महागात पडू शकतो. गुजरात सरकारने खासगी वाहनांवर जातिदर्शक शब्द, चिन्हे, आकृत्या आणि मजकूर प्रदर्शित करण्यास बंदी घातली आहे. बंदी केवळ दुचाकी आणि चारचाकीपुरती मर्यादित नसून तीनचाकी, खासगी बस आणि ट्रकनाही लागू आहे. बंदर व परिवहन विभागाने १७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी ‘गुजरात मोटार वाहन (तिसरी दुरुस्ती) नियम, २०२६’ अधिसूचित केले. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या या निर्णयामुळे वाहनांवरील जातीय प्रदर्शनाला नियमांचा लगाम बसणार आहे. रस्ते हे प्रवासासाठी आहेत, जातीय श्रेष्ठत्वाचे फलक लावण्यासाठी नव्हेत, हा या निर्णयाचा स्पष्ट संदेश आहे.
गुजरात मोटार वाहन नियम, १९८९ मधील नियम १२५ (१) मध्ये ‘कास्ट सायनेज’ अर्थात जातिदर्शक चिन्हांचा स्पष्ट समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वी जाहिरात साधने आणि आकृत्यांशी संबंधित असलेल्या तरतुदीत आता जातिदर्शक चिन्हांचाही समावेश झाला आहे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे नियम १३८ मध्ये नवीन उपनियम (३) जोडून खासगी वाहनावर जाहिरात साधने, जातिदर्शक चिन्हे, आकृत्या किंवा कोणताही मजकूर प्रदर्शित करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाने परवानगी दिलेल्या प्रकरणांना मात्र अपवाद ठेवण्यात आला आहे. या दुरुस्तीचा मसुदा ११ जून २०२६ रोजी गुजरातच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करून हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. निर्धारित ३० दिवसांत कोणतीही हरकत न आल्याने अंतिम अधिसूचना काढण्यात आली. उपसचिव एम. बी. कांथारिया यांच्या नावाने ही अधिसूचना राज्यपालांच्या आदेशाने जारी करण्यात आली.
गुजरातचे परिवहन आयुक्त डॉ. राजेंद्र कुमार यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आरटीओ आणि पोलीस यंत्रणेला विशेष सूचना देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. केंद्राच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाचा तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा संदर्भही अधिकृत स्पष्टीकरणात देण्यात आला आहे. याआधी उत्तर प्रदेशनेही अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या १६ सप्टेंबर २०२५ च्या निर्णयानंतर अशाच प्रकारची तरतूद केली होती. नंबरप्लेटमध्ये फेरफार करणे किंवा त्यावर स्टिकर लावणे यावरील निर्बंध मोटार वाहन कायद्याच्या कलम ३९ मध्ये आधीपासून आहेत; उल्लंघनासाठी कलम १९२ लागू होऊ शकते. मात्र, नव्या जातिदर्शक मजकूरबंदीचा स्वतंत्र दंड किती, हे अधिसूचनेत स्पष्ट नाही. जात नावाने वाहन सजवण्यापेक्षा वाहतुकीचे नियम पाळणे आणि माणूस म्हणून रस्त्यावर वावरणे अधिक महत्त्वाचे, हे गुजरातच्या निर्णयाने अधोरेखित केले आहे.
