![]()
दिवाळीत नियमांची उघड पायमल्ली; ३३० हून अधिक आगींच्या घटनांमुळे मुंबई उच्च न्यायालय संतप्त, न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने राज्यव्यापी विक्रीबंदीचा पर्याय तपासला; अंतिम निर्णय राखून ठेवला.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।।सण साजरा करण्याच्या नावाखाली दुसऱ्यांच्या घराला आग लावण्याचा अधिकार कुणाला दिला? फटाक्यांच्या आवाजात आनंद शोधणाऱ्यांनी दुसऱ्यांच्या जीवाची किंमत तरी कधी समजून घ्यायची? दिवाळीत फटाके फोडण्याबाबत न्यायालयाने घालून दिलेल्या निर्बंधांची मुंबई आणि ठाणे परिसरात उघडपणे पायमल्ली झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यात महापालिका आणि पोलीस यंत्रणा अपयशी ठरत असतील, तर राज्यातील शहरांमध्ये फटाक्यांच्या विक्री आणि उत्पादनावरच बंदी घालण्याचा कठोर पर्याय विचारात घ्यावा लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर ध्वनी आणि वायुप्रदूषणासंदर्भातील स्वतःहून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. दिवाळीच्या काळात फटाक्यांमुळे ३३० हून अधिक आगी लागल्याच्या वृत्तांची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. या दुर्घटनांत मालमत्तेचे नुकसान झाले, नागरिक जखमी झाले आणि काहींना प्राणही गमवावे लागले. न्यायालयाच्या आदेशांनाच केराची टोपली दाखवली जात असेल, तर केवळ निर्बंध कागदावर ठेवून उपयोग काय, असा संतप्त सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला.
न्यायालयाने नागरिकांच्या बेजबाबदार वर्तनावरही कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. फटाके फोडण्याच्या वेळेचे आणि सार्वजनिक रस्त्यांवरील निर्बंधांचे पालन झाले नाही. अनेक ठिकाणी मध्यरात्रीनंतरही पहाटे तीन वाजेपर्यंत फटाक्यांचा धुमाकूळ सुरू होता. मुंबईत दिवाळीच्या काळात ३३२ हून अधिक आगींच्या घटनांची नोंद झाल्याचे वृत्त आहे. काही घटनांमध्ये फटाक्यांमुळे उंच इमारतींना आग लागली. न्यायालयाने नागरिकांच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, दुसऱ्यांच्या जीविताला आणि मालमत्तेला धोका निर्माण करून सण साजरा करण्याची ही कसली संस्कृती, असा सवाल केला. नागरिकांनी स्वतःच्या सवयी बदलल्या पाहिजेत. प्रत्येक वेळी न्यायालयानेच आदेश द्यायचे आणि पोलिसांनीच नागरिकांच्या मागे धावायचे, ही परिस्थिती किती काळ चालणार, अशी खंतही खंडपीठाने व्यक्त केली. यापूर्वी १५ ऑक्टोबरच्या आदेशात सार्वजनिक रस्ते आणि शांतता क्षेत्रांत फटाके फोडण्यास वर्षभर बंदी घालण्यात आली होती. तरीही नियमभंग सुरूच राहिल्याने न्यायालयाचा संताप अनाठायी नाही.
दरम्यान, फटाके विक्रेत्यांनी व्यवसाय करण्याच्या घटनात्मक अधिकारावर गदा येत असल्याचा युक्तिवाद केला. त्यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, व्यवसाय करण्याचा अधिकार आहे; मात्र नागरिकांच्या जीवाशी खेळण्याचा अधिकार नाही. न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने केवळ विक्रीवर निर्बंध घालण्याचाच नव्हे, तर उत्पादनावरही बंदी घालण्याचा पर्याय विचाराधीन असल्याचे संकेत दिले. नियंत्रित ठिकाणी सामूहिक आतषबाजीला परवानगी देण्याच्या पर्यायावरही चर्चा झाली. मुंबई महापालिका आणि पोलिसांनी प्रयत्न करूनही परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. गुरुवारच्या सुनावणीनंतर संबंधित याचिकांवरील अंतिम निर्णय राखून ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे २० नोव्हेंबरपर्यंत राज्यभर फटाके विक्रीवर सरसकट बंदीचा अंतिम आदेश झालेला नाही, हे स्पष्ट असणे आवश्यक आहे. मात्र, न्यायालयाच्या कठोर निरीक्षणांनी फटाके उद्योगासह प्रशासनालाही धडकी भरवली आहे. उत्सवाचा आनंद दुसऱ्याच्या श्वासावर आणि सुरक्षिततेवर मात करून साजरा करता येत नाही, हा साधा विवेक समाजाने स्वीकारला नाही, तर उद्या फटाक्यांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याची वेळ आली तर त्याचे आश्चर्य वाटायला नको.
