ट्रम्पांचे सूर बदलले; भारताचे कौतुक !

Spread the love

Loading

‘डेड इकॉनॉमी’ म्हणणाऱ्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी आता भारताच्या सात टक्के विकासदराचा दिला दाखला; देशांतर्गत मागणी, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राची कामगिरी चर्चेत

महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। Donald Trump News: कधी भारताच्या अर्थव्यवस्थेला ‘डेड इकॉनॉमी’ म्हणून हिणवायचे आणि आता त्याच भारताचे उदाहरण देऊन अमेरिकेच्या केंद्रीय बँकेला सुनवायचे! अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानांतील हा बदल चर्चेचा विषय ठरला आहे. जुलै २०२५ मध्ये भारत आणि रशियाच्या अर्थव्यवस्थांना ‘डेड’ संबोधणाऱ्या ट्रम्प यांनी २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी व्हाइट हाऊसमधील पत्रकारांशी बोलताना भारताच्या सुमारे सात टक्के आर्थिक विकासदराचा दाखला दिला. भारतात तुलनेने कमी व्याजदर असूनही अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असल्याचे सांगत त्यांनी अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हवर टीका केली. अमेरिकेतील व्याजदर कमी केले, तर विकासदर १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो, असा दावाही त्यांनी केला. मात्र, हा ट्रम्प यांचा राजकीय आणि आर्थिक युक्तिवाद आहे; व्याजदर कमी केले की विकासदर थेट २० टक्के होतो, असा कोणताही सिद्ध आर्थिक नियम नाही. कालपर्यंत भारताच्या अर्थव्यवस्थेला कमी लेखणाऱ्या ट्रम्प यांना आज तिचाच दाखला द्यावा लागत आहे, ही बाब मात्र लक्षवेधी आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या या कामगिरीमागे केवळ एक आकडा नाही, तर देशांतर्गत मागणी, गुंतवणूक आणि उत्पादन क्षेत्राचा वाटा आहे. केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या (MoSPI) ३१ ऑगस्ट २०२६ च्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत वास्तविक जीडीपी ७.८ टक्क्यांनी वाढला, तर वास्तविक सकल मूल्यवर्धन (GVA) ८.२ टक्क्यांनी वाढले. याच काळात गुंतवणुकीत ११.९ टक्के आणि खासगी उपभोगात ७.१ टक्के वाढ नोंदली गेली. ऑक्टोबरमधील एचएसबीसी सेवा क्षेत्राचा पीएमआय ५५.८ वर पोहोचला; उत्पादन क्षेत्राचा पीएमआय ५४.७ राहिला. पीएमआय ५० च्या वर असणे म्हणजे क्षेत्राचा विस्तार सुरू असल्याचे संकेत. मात्र, सेवा क्षेत्रातील निर्यात ऑर्डर आणि रोजगारवाढीचा वेग मंदावल्याची नोंदही आहे. त्यामुळे विकासाचे चित्र सकारात्मक असले, तरी सर्व क्षेत्रांत सारखीच भरभराट आहे, असे म्हणता येणार नाही.

भारताच्या आर्थिक सामर्थ्याला परकीय चलनसाठ्याचेही पाठबळ आहे; पण त्यातील चढउतार लपवून चालणार नाहीत. रिझर्व्ह बँकेच्या २० नोव्हेंबरच्या आकडेवारीनुसार, १३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी देशाचा परकीय चलनसाठा ७०५.३४ अब्ज डॉलर होता. त्याआधीच्या आठवड्यातील ७१९.५५ अब्ज डॉलरच्या तुलनेत त्यात १४.२ अब्ज डॉलरची घट झाली. सप्टेंबरमध्ये तो ७८५.७१ अब्ज डॉलरच्या उच्चांकावर पोहोचला होता. म्हणजेच आर्थिक संरक्षणकवच मोठे असले, तरी जागतिक बाजारातील धक्के भारतालाही बसतात. रशिया-युक्रेन युद्ध, पश्चिम आशियातील तणाव, महागाई, रुपयावरील दबाव आणि व्यापारातील अनिश्चितता ही आव्हाने कायम आहेत. ट्रम्प यांचे कौतुक स्वागतार्ह असले, तरी देशाच्या अर्थव्यवस्थेची खरी परीक्षा परदेशी नेत्यांच्या वक्तव्यांत नाही; तर रोजगारनिर्मिती, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, महागाईवरील नियंत्रण आणि सामान्य नागरिकांच्या हातात वाढणाऱ्या क्रयशक्तीत आहे. विकासदराचा जल्लोष करताना या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाले, तर आकडे चमकतील; पण सामान्यांचे आयुष्य उजळेलच असे नाही.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *