महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – दि. ७ नोव्हेंबर -मुंबई : कोरोनाच्या संकट काळातसुध्दा एसटी महामंडळातील कर्मचारी रात्रंदिवस काम करीत आहेत. दिवाळीच्या तोंडावर आहे. मात्र, एस. टी. कर्मचाऱ्यांना (ST employees) ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन (ST staff salaries) अद्यापपर्यंत देण्यात आलेले नाही. वेतन प्रदान अधिनियम, १९३६ या कायदयाने फौजदारी गुन्हा आहे, त्यामुळे एसटी महामंडळाने कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्याचे वेतन देण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी अन्यथा महामंडळावर फौजदारीची कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र एस टी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेने केली आहे.
इंटकने कामगार आयुक्त डाॅ. महेंद्र कल्याणकर यांची भेट घेतली. संघटनेचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी एका शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली. यावेळी संघटनेचे राज्य सोशल मिडिया प्रमुख सहदेव डोळस, ज्ञानोबा नागरगोजे, नरसिंग सोनटक्के, डी. बी. कुंभार, ज्ञानेश्वर वेतकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. तसेच सह कामगार आयुक्त अ.द. काकतकर, सहाय्यक कामगार आयुक्त गजानन शिंदे यांनाही निवेदन देऊन चर्चा केली.
आज महाराष्ट्र राज्यातील सर्व कामगार उपायुक्त, सहाय्यक कामगार आयुक्त, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर यांना महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेच्यावतीने निवेदने देण्यात आली आहे, अशी माहिती संघटनेकडून देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ हे महाराष्ट्र शासनाचा अंगीकृत उपक्रम असून राज्यातील गोरगरीब, सर्वसामान्याची जीवनवाहीनी आहे. सध्या एस.टी. महामंडळात १ लाखाहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. एस. टी. कर्मचाऱ्यांचे वेतन मुळातच अत्यंत कमी आहे. त्यातच तीन महिन्यापासून वेतन न मिळाल्याने कुटूंबियांवर उपासमारीची वेळ आली आहे, असे इंटकने म्हटले आहे.
एस. टी. कर्मचाऱ्यांना वेतनाअभावी अनेक संकंटांना सामोरे जावे लागत आहे तर काही कर्मचारी मोलमजुरीची काम करीत आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील इतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत होत आहेत. तर शासनाने कोरोनाच्या काळात राज्यातील कामगारांना वेतनापासून वंचित ठेवू नये, असा निर्णय घेऊन सुध्दा एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार होत नाहीत, याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.